तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना क्या है?

द हिंदू: 11 अगस्त 2025 को प्रकाशित।

चर्चा में क्यों ?

तेलंगाना की जीवनरेखा कहे जाने वाले कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रमुख बैराज (मेडिगड्डा, सुंदिल्ला, अन्नाराम) में संरचनात्मक क्षति और वित्तीय व तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं।

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाली एक-सदस्यीय न्यायिक आयोग ने 31 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सरकार ने मानसून सत्र में विधानसभा में इस पर चर्चा कराने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि-

परियोजना का अवलोकन:

• गोदावरी नदी पर भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना।
• इसे दुनिया की सबसे बड़ी बहु-स्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना बताया गया।
• 13 जिलों में 16 लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई और हैदराबाद व आसपास के गांवों को पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य।
• प्रारंभिक लागत ₹71,000 करोड़; बाद में बढ़कर ₹1 लाख करोड़ से अधिक।

मूल योजना और बदलाव:

• मूल रूप से तुम्मिदिहट्टी में प्रणहिता चेवेला सुजला सरावंती (PCSS) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित।
• केंद्रीय जल आयोग द्वारा पर्याप्त जल उपलब्धता (200 TMCFT से अधिक) के अनुमान के बावजूद, जल की कमी का हवाला देकर स्थल बदलकर मेडिगड्डा कर दिया गया।
• तुम्मिदिहट्टी में पहले ही लगभग 30% कार्य (₹11,000 करोड़ लागत) पूरे हो चुके थे।

मुख्य मुद्दे-

संरचनात्मक विफलताएँ:

• सुंदिल्ला बैराज के पायर्स डूब गए — उद्घाटन के मात्र 3 साल के भीतर।
• अन्नागार और सुंदिल्ला बैराज में दरारें आईं, क्योंकि तकनीकी सलाह के विपरीत बड़ी मात्रा में जल संग्रहित किया गया।
• आरोप कि बैराज को मजबूत चट्टानी नींव की बजाय पारगम्य (permeable) नींव पर बनाया गया।

वित्तीय चिंताएँ:

• लागत में भारी वृद्धि (प्रारंभिक अनुमान से ₹30,000 करोड़ से अधिक)।
• पूर्ण मंत्रिमंडल की सहमति के बिना निर्णय लेने के आरोप।

राजनीतिक विवाद:

• आरोप कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने अकेले निर्णय लिया।
• तकनीकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने और चुनिंदा संस्थाओं से ही मंजूरी लेने के आरोप।

जांच और निष्कर्ष-

न्यायिक आयोग:

• अध्यक्ष — न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष।
• 15 महीने में 110 से अधिक गवाहों से पूछताछ, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर, पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव और पूर्व वित्त मंत्री एटाला राजेंदर शामिल।
• फंड रिलीज में “लापरवाह और उदासीन रवैया” अपनाने का आरोप।
• साइट चयन, निर्माण गुणवत्ता और निर्णय प्रक्रिया में गंभीर खामियाँ पाई गईं।

सरकारी कार्रवाई:

कांग्रेस सरकार विधानसभा में रिपोर्ट पेश करेगी और सभी दलों से भविष्य की दिशा पर राय लेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया-

बीआरएस (BRS) का पक्ष:

• दावा कि परियोजना को केंद्रीय जल आयोग (CWC) सहित सभी वैधानिक निकायों से मंजूरी मिली थी।
• कहा कि मंत्रिमंडल और विधानसभा से अनुमोदन हुआ था, हालांकि दस्तावेज़ अभी सार्वजनिक नहीं किए गए।
• हरीश राव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पहली बार परियोजना की विशेषताओं पर पावरपॉइंट प्रस्तुति दी थी।

प्रभाव-

आर्थिक प्रभाव:

• बैराजों के बेकार होने पर हजारों करोड़ रुपये का संभावित नुकसान।
• मरम्मत या पुनर्निर्माण में अतिरिक्त लागत।

जनविश्वास:

• बड़े सिंचाई परियोजनाओं पर जनता का भरोसा कम होना।
• BRS की राजनीतिक छवि को नुकसान।

जल सुरक्षा:

13 जिलों की सिंचाई व पेयजल आपूर्ति खतरे में, यदि खामियों का जल्द समाधान नहीं हुआ।

संभावित भविष्य की स्थिति-

• विधानसभा बहस से निकल सकते हैं ये निर्णय:
• मरम्मत, पुन: डिज़ाइन या परियोजना के हिस्सों को बंद करने का विकल्प।
• यदि भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो कानूनी/आपराधिक कार्रवाई।
• परियोजना प्रबंधन प्रणाली में बदलाव ताकि भविष्य में ऐसी विफलताएँ न हों।