केंद्रीय बजट 2026-27

केंद्रीय बजट 2026-27

 

केंद्रीय बजट 2026-27 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया। यह 'कर्तव्य भवन' में तैयार किया गया पहला बजट है और यह तीन मूलभूत राष्ट्रीय कर्तव्यों — विकास में तेजी लाना, लोगों को सशक्त बनाना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना — के इर्द-गिर्द बनाया गया है।

यह बजट राजकोषीय अनुशासन के साथ-साथ विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर), मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी-आधारित शासन में आक्रामक निवेश के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इसमें अनुपालन बोझ (compliance burden) को कम करने और वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख कर सरलीकरण (tax simplifications) भी पेश किए गए हैं।

 

राजकोषीय अवलोकन और बजट अनुमान

बजट विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिरता पर एक मजबूत ध्यान बनाए रखता है। गैर-ऋण प्राप्तियों (Non-debt receipts) का अनुमान ₹36.5 लाख करोड़ और कुल व्यय का अनुमान ₹53.5 लाख करोड़ लगाया गया है।

शुद्ध कर प्राप्तियां ₹28.7 लाख करोड़ अनुमानित हैं, जो स्थिर राजस्व प्रदर्शन को दर्शाती हैं। राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.3% अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमिक सुधार है। पूंजीगत व्यय एक प्राथमिकता बना हुआ है, जो सरकार के इस विश्वास को दर्शाता है कि बुनियादी ढांचे में निवेश दीर्घकालिक आर्थिक गुणक (economic multipliers) उत्पन्न करता है।

 

प्रमुख राजकोषीय विशेषताएं:

• गैर-ऋण प्राप्तियां: ₹36.5 लाख करोड़
• कुल व्यय: ₹53.5 लाख करोड़
• पूंजीगत व्यय: लगभग ₹11 लाख करोड़
• राजकोषीय घाटा: GDP का3%
• ऋण-से-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP ratio):6%
• सकल बाजार उधारी (Gross market borrowing): ₹17.2 लाख करोड़

ये आंकड़े विकास की गति को बनाए रखते हुए एक नपे-तुले राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation) की रणनीति का संकेत देते हैं।

 

प्रथम कर्तव्य: आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना

पहला कर्तव्य भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और बुनियादी ढांचा शक्ति केंद्र के रूप में बदलने पर केंद्रित है। यह रणनीति औद्योगिक आधुनिकीकरण, रसद (लॉजिस्टिक्स) विस्तार और प्रौद्योगिकी नेतृत्व को जोड़ती है।

 

रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण

सरकार आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए अग्रणी उद्योगों में विनिर्माण का विस्तार कर रही है। ₹10,000 करोड़ का बायोफार्मा शक्ति (SHAKTI) मिशन भारत को एक वैश्विक दवा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करेगा, जिसे नए संस्थानों और नैदानिक अनुसंधान बुनियादी ढांचे का समर्थन प्राप्त होगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू चिप उत्पादन, बौद्धिक संपदा विकास और कार्यबल प्रशिक्षण पर जोर देता है।

 

अतिरिक्त विनिर्माण उपाय:

• इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना का विस्तार कर इसे ₹40,000 करोड़ किया गया।
• खनिज समृद्ध तटीय राज्यों में दुर्लभ मृदा (Rare earth) कॉरिडोर।
• तीन 'प्लग-एंड-प्ले' केमिकल पार्क।
• ₹10,000 करोड़ का कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र।
• सटीक विनिर्माण (precision manufacturing) के लिए हाई-टेक टूल रूम।
• निर्माण उपकरण आधुनिकीकरण योजना।

 

कपड़ा और पारंपरिक उद्योग

निर्यात और रोजगार बढ़ाने के लिए कपड़ा क्षेत्र को एकीकृत आधुनिकीकरण का प्रोत्साहन दिया गया है। राष्ट्रीय फाइबर योजना प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों रेशों को बढ़ावा देती है, जबकि मेगा टेक्सटाइल पार्क तकनीकी कपड़ा विनिर्माण को प्रोत्साहित करेंगे। विरासत उद्योगों को संरक्षित करते हुए उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प पर विशेष ध्यान दिया गया है।

 

प्रमुख कपड़ा पहल:

• मशीनरी अपग्रेड के लिए पूंजीगत सहायता।
• क्लस्टर आधुनिकीकरण।
• ब्रांडिंग और निर्यात लिंकेज।
• कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• गुणवत्ता प्रमाणन बुनियादी ढांचा।

 

एस.एम.ई. (SME) और सूक्ष्म उद्यमों का सुदृढ़ीकरण

छोटे व्यवसायों को रोजगार के इंजन के रूप में मान्यता दी गई है। ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बेहतर प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को 'ग्लोबल चैंपियन' के रूप में विकसित करेगा। आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से अतिरिक्त जोखिम पूंजी (risk capital) प्रदान की गई है।

 

सहायता तंत्र में शामिल हैं:

• कॉर्पोरेट मेंटरशिप कार्यक्रम।
• टियर-II और टियर-III शहरों में उद्यमिता सहायता।
• सरल वित्तपोषण पहुंच।
• पेशेवर सलाहकार पारिस्थितिकी तंत्र।

 

बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को प्रोत्साहन

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़कर ₹12.2 लाख करोड़ हो गया है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़े बुनियादी ढांचा निवेशों में से एक है। सरकार लॉजिस्टिक्स दक्षता, हरित परिवहन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण (asset monetization) को प्राथमिकता दे रही है।

 

प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल:

• पूर्वी और पश्चिमी भारत को जोड़ने वाला नया फ्रेट कॉरिडोर।
• 20 परिचालन अंतर्देशीय जलमार्ग।
• नदी शहरों में जहाज मरम्मत केंद्र।
• तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना।
• सीप्लेन कनेक्टिविटी कार्यक्रम।
• इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड।
• CPSE संपत्तियों का REIT-आधारित मुद्रीकरण।

 

ऊर्जा सुरक्षा

कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रौद्योगिकियों के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह जलवायु-लचीले विकास और दीर्घकालिक ऊर्जा स्थिरता की दिशा में भारत की संक्रमण रणनीति को दर्शाता है।

 

नगर आर्थिक क्षेत्र (City Economic Regions)

चयनित शहरों को सुधार-आधारित वित्तपोषण के माध्यम से आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख औद्योगिक समूहों को जोड़ेंगे, जिससे टिकाऊ शहरी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और भीड़भाड़ कम होगी। इनमें शामिल हैं:

• मुंबई-पुणे
• पुणे-हैदराबाद
• हैदराबाद-बेंगलुरु
• हैदराबाद-चेन्नई
• चेन्नई-बेंगलुरु
• दिल्ली-वाराणसी
• वाराणसी-सिलीगुड़ी

 

द्वितीय कर्तव्य: लोगों को सशक्त बनाना

दूसरा कर्तव्य मानव पूंजी — स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल, पर्यटन और रचनात्मक उद्योगों पर जोर देता है।

 

स्वास्थ्य सेवा विस्तार

सरकार 100,000 संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (allied health professionals) को जोड़ेगी और चिकित्सा पर्यटन (medical tourism) को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र बनाएगी। नए आयुर्वेद संस्थान भारत के पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगे।

 

स्वास्थ्य सेवा लक्ष्य:

• कार्यबल (वर्कफोर्स) का विस्तार
• चिकित्सा बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
• अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करना

 

शिक्षा और कौशल विकास

अकादमिक और उद्योग को एकीकृत करने के लिए औद्योगिक गलियारों के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी। प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास लैंगिक-समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। शिक्षा को रोजगार की मांगों के अनुरूप बनाने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा।

 

रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Creative Economy)

भारत के AVGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स) क्षेत्र को हजारों स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल लैब के माध्यम से बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रचनात्मक प्रतिभाओं की एक श्रृंखला तैयार होगी।

 

पर्यटन और विरासत

पर्यटन को एक प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में स्थान दिया गया है। पर्यटक गाइड प्रशिक्षण, डिजिटल विरासत दस्तावेजीकरण और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) उन्नयन का उद्देश्य विश्व-स्तरीय पर्यटन बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

 

खेल

एक दशक लंबे खेलो इंडिया मिशन का लक्ष्य एक पेशेवर खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को तैयार करना है।

 

तृतीय कर्तव्य: समावेशी विकास

तीसरा कर्तव्य सामाजिक समानता, कृषि, मानसिक स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित है।

 

किसान आय में वृद्धि

उच्च मूल्य वाली कृषि और जल संसाधन आधुनिकीकरण से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। एआई-संचालित (AI-powered) भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) स्मार्ट खेती के निर्णय लेने के लिए कृषि डेटा प्रणालियों को एकीकृत करता है।

 

कृषि सुधारों में शामिल हैं:

• जलाशयों का आधुनिकीकरण
• फसल विविधीकरण (Crop diversification)
• एआई (AI) सलाहकार प्रणाली
• तटीय फसल प्रोत्साहन

 

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

विशेष कौशल कार्यक्रम प्रौद्योगिकी और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्रों में रोजगार के मार्ग तैयार करते हैं।

 

मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा

एक नया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और उन्नत क्षेत्रीय केंद्र मनोवैज्ञानिक कल्याण की ओर बढ़ते नीतिगत ध्यान का संकेत देते हैं।

 

उत्तर-पूर्व और पूर्वी विकास

ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बौद्ध पर्यटन सर्किट और इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती विकास में क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देती है।

 

कर सुधार – भाग ब

कर सुधारों को अनुपालन (compliance) को सरल बनाने, मुकदमेबाजी को कम करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 

प्रत्यक्ष कर सुधार (Direct Tax Reforms)

केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, मुकदमेबाजी कम करना, छोटे करदाताओं को सहायता देना, वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करना और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

 

नया आयकर अधिनियम (New Income Tax Act) पूरी तरह से नया 'नया आयकर अधिनियम, 2025' अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, अस्पष्टता को कम करना और आम नागरिकों एवं व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।

सरकार जल्द ही सरलीकृत आयकर नियम और नए डिजाइन किए गए फॉर्म अधिसूचित करेगी जो उपयोगकर्ता के अनुकूल (user-friendly) और डिजिटल रूप से अनुकूल होंगे। नई प्रणाली स्वचालन (automation), न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और रिटर्न एवं रिफंड की तेजी से प्रोसेसिंग पर जोर देती है।

 

मुख्य विशेषताएं:

• अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू करना।
• सरलीकृत कर नियम और प्रक्रियाएं।
• नागरिकों के अनुकूल नए डिजाइन किए गए फॉर्म।
• डिजिटल-प्रथम (Digital-first) अनुपालन ढांचा।
• व्याख्या संबंधी विवादों में कमी।

 

जीवन सुगमता (Ease of Living) के उपाय

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर के बोझ को कम करने और सुविधा में सुधार के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा व्यक्तियों को दिए जाने वाले ब्याज को आयकर से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा और ऐसे भुगतानों पर टीडीएस (TDS) हटा दिया जाएगा।

स्रोत पर कर संग्रह (TCS) को युक्तिसंगत बनाया गया है:

• विदेशी दौरा पैकेज: टीसीएस (TCS) घटाकर 2% किया गया।
• LRS के तहत शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण: टीसीएस घटाकर 2% किया गया।
• जनशक्ति आपूर्ति (manpower supply) व्यवसायों के लिए सरल टीडीएस नियम।
• कम/शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए स्वचालित प्रणाली।
• लाभांश और ब्याज आय के लिए फॉर्म 15G/15H की सिंगल-विंडो फाइलिंग।
• रिटर्न संशोधन (revision) की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई।
• पोर्टल पर भीड़ कम करने के लिए कर फाइलिंग की समय सीमा को चरणों में (staggered) रखा गया।
• एनआरआई (NRI) संपत्ति सौदों के लिए TAN के स्थान पर PAN-आधारित चालान।
• छोटे करदाताओं के लिए 6 महीने का एकमुश्त विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण (disclosure) विंडो।

 

जुर्माने और अभियोजन का युक्तिकरण

सरकार मूल्यांकन (assessment) और दंड की कार्यवाही को एक ही आदेश में एकीकृत करके विश्वास-आधारित कराधान की ओर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित करती है। पुनर्मूल्यांकन शुरू होने के बाद भी करदाताओं को 10% अतिरिक्त कर देकर रिटर्न अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी।

 

अन्य महत्वपूर्ण सुधार:

• अतिरिक्त कर भुगतान पर गलत रिपोर्टिंग के लिए दंड से मुक्ति।
• युक्तिसंगत अभियोजन (prosecution) ढांचा।
• तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना (Decriminalization)।
• ₹20 लाख से कम की छोटी अघोषित विदेशी संपत्तियों के लिए छूट।
• अक्टूबर 2024 से प्रभावी पूर्वव्यापी राहत (Retrospective relief)।

 

सहकारी समितियों (Cooperatives) के लिए सहायता

ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सहकारी क्षेत्र को विस्तारित कर लाभ दिए गए हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए मौजूदा कटौती में पशु आहार और कपास बीज की आपूर्ति को शामिल किया गया है।

 

आईटी (IT) क्षेत्र का समर्थन

भारत के आईटी उद्योग को विकास के प्रमुख इंजन के रूप में मान्यता दी गई है। तकनीकी सेवाओं के लिए कराधान को सुव्यवस्थित किया गया है:

• आईटी सेवाओं का एकीकृत वर्गीकरण।
• सेफ हार्बर मार्जिन (Safe harbour margin)5% पर तय।
• पात्रता सीमा बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ की गई।
• सेफ हार्बर की स्वचालित मंजूरी (5 साल के ब्लॉक के लिए मान्य)।
• फास्ट-ट्रैक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA)।

 

वैश्विक निवेश को आकर्षित करना

भारत को वैश्विक डिजिटल और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन:

• भारतीय डेटा केंद्रों का उपयोग करने वाली वैश्विक क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे।
• संबंधित डेटा सेंटर संस्थाओं के लिए 15% सेफ हार्बर मार्जिन।
• बॉन्डेड वेयरहाउस संचालन के लिए 2% लाभ सेफ हार्बर।
• विदेशी पूंजीगत उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए 5 साल की कर छूट।
• 5 साल तक रुकने वाले विदेशी विशेषज्ञों के लिए वैश्विक आय पर छूट।

 

कर प्रशासन सुधार

सरकार लेखा मानकों और कर नियमों को एकीकृत करने की योजना बना रही है ताकि दोहराव समाप्त किया जा सके। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और Central Board of Direct Taxes के बीच एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी, जो ICDS को भारतीय लेखा मानकों में समाहित करेगी।

मुख्य सुधार:

• 2027–28 से अलग ICDS लेखांकन समाप्त
• सेफ हार्बर नियमों के तहत “अकाउंटेंट” की परिभाषा का युक्तिकरण
• एकीकृत अनुपालन ढांचा

 

अन्य कर प्रस्ताव

निवेशकों की सुरक्षा और कॉरपोरेट कर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कई संरचनात्मक कर परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं:

• शेयर बायबैक को पूंजीगत लाभ के रूप में कराधान
• प्रमोटरों पर अतिरिक्त कर (22% कॉरपोरेट / 30% गैर-कॉरपोरेट)
• शराब, स्क्रैप, खनिज और तेंदू पत्तों पर TCS का युक्तिकरण
• डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि
• MAT क्रेडिट केवल नई कर व्यवस्था में मान्य, MAT को 14% की अंतिम कर दर में परिवर्तित किया गया
• अप्रैल 2026 के बाद नया MAT क्रेडिट जमा नहीं होगा
• मौजूदा MAT क्रेडिट का उपयोग जारी रहेगा

 

अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सुधार

2026–27 का संघ बजट अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाने, सीमा शुल्क दरों के युक्तिकरण, निर्यात को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर केंद्रित है। प्रस्ताव “ट्रस्ट-आधारित प्रणाली”, डिजिटल-प्रथम प्रक्रियाओं और व्यापार-अनुकूल वातावरण को मजबूत करते हैं, जो भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है।

 

शुल्क संरचना का सरलीकरण

• समुद्री, चमड़ा, वस्त्र: समुद्री खाद्य प्रसंस्करण के लिए ड्यूटी-फ्री आयात सीमा FOB मूल्य के 1% से बढ़ाकर 3% की गई; चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर इनपुट की अनुमति।
• ऊर्जा और सौर: लिथियम-आयन बैटरी निर्माण तथा सोलर ग्लास में प्रयुक्त सोडियम एंटिमोनेट पर सीमा शुल्क छूट जारी।
• परमाणु ऊर्जा: परमाणु परियोजनाओं के आयात पर ड्यूटी छूट 2035 तक बढ़ाई गई।
• महत्वपूर्ण खनिज: प्रसंस्करण हेतु पूंजीगत मशीनरी पर ड्यूटी छूट।
• बायोगैस मिश्रित CNG: उत्पाद शुल्क में बायोगैस के मूल्य को बाहर रखा गया।
• नागरिक व रक्षा उड्डयन: विमान के पुर्जों, घटकों और रक्षा रखरखाव के कच्चे माल पर छूट।
• इलेक्ट्रॉनिक्स: माइक्रोवेव ओवन के पुर्जों पर ड्यूटी छूट।

 

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

एकमुश्त उपाय: SEZ इकाइयों को घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA) में रियायती ड्यूटी पर बिक्री की अनुमति; निर्यात के अनुपात तक सीमित।

 

व्यक्तियों के लिए जीवन सुगमता

• व्यक्तिगत आयात पर शुल्क 20% से घटाकर 10%।
• 17 दवाओं पर ड्यूटी छूट; 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए व्यक्तिगत आयात की अनुमति।
• अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बैगेज नियम संशोधित।

 

सीमा शुल्क प्रक्रिया का सरलीकरण

• न्यूनतम हस्तक्षेप; माल की तेज आवाजाही।
• Tier 2/3 AEO के लिए ड्यूटी स्थगन अवधि 30 दिन।
• अग्रिम निर्णय (Advance Ruling) की वैधता 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष।
• स्वचालित बिल ऑफ एंट्री और वेयरहाउस ऑपरेटर-केंद्रित प्रणाली, जोखिम-आधारित ऑडिट के साथ।

 

व्यवसाय सुगमता

• FY 2026–27 तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए एकल डिजिटल कार्गो क्लीयरेंस विंडो।
• खाद्य, दवा, पौधा/पशु/वन्यजीव कार्गो का 70% क्लियरेंस अप्रैल 2026 तक परिचालित।
• कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (CIS) 2 वर्षों में लागू।
• सभी बंदरगाहों पर चरणबद्ध तरीके से नॉन-इंट्रूसिव स्कैनिंग, AI और इमेजिंग तकनीक।

 

नए निर्यात अवसर

• भारतीय जहाजों द्वारा EEZ/उच्च समुद्र में पकड़ी गई मछली ड्यूटी-फ्री; विदेशी बंदरगाह पर उतरना निर्यात माना जाएगा।
• कूरियर निर्यात पर प्रति कंसाइनमेंट ₹10 लाख की सीमा हटाई गई — SMEs, कारीगरों और स्टार्टअप्स को लाभ।

 

ट्रस्ट-आधारित अनुपालन

ईमानदार करदाता दंड के बजाय अतिरिक्त राशि देकर विवाद निपटा सकेंगे।