द हिंदू संपादकीय: 21 जनवरी 2025 को प्रकाशित:
समाचार में क्यों?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कुलपतियों की नियुक्ति और चयन से संबंधित 2010 के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
गैर-भाजपा शासित राज्यों ने इस मसौदा नियम का विरोध किया है, यह दावा करते हुए कि यह संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और उच्च शिक्षा में राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करता है।
यह विवाद UGC के संवैधानिक दायरे और केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता संतुलन पर बहस को फिर से उजागर करता है।
संवैधानिक मुद्दे
संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन:
राज्यों का कहना है कि यह नियम उनके अधिकारों का हनन है, क्योंकि विश्वविद्यालयों का प्रबंधन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।
संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना गया है, लेकिन राज्य इस क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका का दावा करते हैं।
UGC के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण:
UGC अधिनियम, 1956, का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना है, न कि प्रशासनिक नियुक्तियों को विनियमित करना।
आलोचकों का मानना है कि कुलपतियों की योग्यता और चयन प्रक्रिया तय करना UGC के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
राज्य कानूनों की सर्वोच्चता:
संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत, राज्य का कोई कानून यदि केंद्र के कानून से असंगत है, तो केवल केंद्रीय विधेयक द्वारा ही उसे अप्रभावी किया जा सकता है, न कि UGC जैसे अधीनस्थ नियमों द्वारा।
राज्य यह दावा करते हैं कि UGC के नियम उनके विधायी ढांचे को ओवरराइड नहीं कर सकते।
प्रमुख कानूनी निर्णय
बॉम्बे हाईकोर्ट का सुरेश पाटिलखेड़े मामला (2011):
यह घोषित किया गया कि कुलपतियों की नियुक्तियां सीधे शिक्षा के मानकों को प्रभावित नहीं करती हैं और यह UGC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का कल्याणी मथिवनन मामला (2015):
यह स्वीकार किया कि UGC के नियम विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों के लिए केवल सिफारिशात्मक हैं।
न्यायिक व्याख्या में अस्पष्टता:
सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियमों के विधायी अनुमोदन की प्रक्रियात्मक विसंगतियों को भी नोट किया।
मुख्य तर्क
UGC का दृष्टिकोण:
उद्योग और सार्वजनिक प्रशासन में अनुभव सहित व्यापक योग्यता का उद्देश्य नेतृत्व में विविधता लाना और अकादमिक क्षेत्र में विशेषज्ञता लाना है।
राज्यों की चिंताएं:
ऐसे परिवर्तन विश्वविद्यालय प्रशासन और निर्णय लेने पर उनके नियंत्रण को कमजोर करते हैं।
नियमों को राज्यों के विश्वविद्यालयों पर अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के प्रभाव के तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
शैक्षणिक और कानूनी चिंताएं
आलोचकों का सवाल है कि क्या ये परिवर्तन शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के UGC के संवैधानिक दायित्व के अनुरूप हैं।
प्रभाव:
कानूनी चुनौतियां:
यह नियम अपनी संवैधानिक वैधता और UGC अधिनियम के अनुरूपता पर न्यायिक समीक्षा का सामना कर सकता है।
केंद्र-राज्य संबंध:
यह विवाद संघीय ढांचे और शिक्षा जैसे समवर्ती विषयों में राज्यों की स्वायत्तता पर चल रहे तनाव को उजागर करता है।
उच्च शिक्षा पर प्रभाव:
यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह विश्वविद्यालय नेतृत्व की प्रोफाइल को बदल सकता है, लेकिन राज्यों से विरोध और राजनीतिकरण का जोखिम है।
आगे का रास्ता
विधायी उद्देश्यों में स्पष्टता:
UGC अधिनियम में प्रावधानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, खासकर प्रशासनिक मामलों में आयोग की शक्तियों को सीमित करने के लिए।
सहकारी संघवाद को मजबूत करना:
केंद्र और राज्यों के बीच संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान और शैक्षणिक प्रशासन पर आम सहमति बनानी चाहिए।
मानकों और स्वायत्तता का संतुलन:
नीतियों को उच्च शिक्षा में उच्च मानकों और राज्यों के विधायी ढांचे के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
न्यायिक समीक्षा:
अदालतों को यह स्पष्ट करना होगा कि UGC के नियम राज्य विश्वविद्यालयों को किस हद तक बाध्य कर सकते हैं, खासकर पिछले फैसलों की अस्पष्टताओं को हल करते हुए।
यह विवाद भारत में संघीय ढांचे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को दर्शाता है।
