द हिंदू : 18 दिसंबर 2025 को प्रकाशित
चर्चा में क्यों?
हालिया संसदीय रिपोर्टों, विदेश मंत्रालय (MEA) के आँकड़ों और केरल माइग्रेशन सर्वे 2023 ने छात्र प्रवासन को एक उभरते हुए डायस्पोरा कल्याण और आर्थिक मुद्दे के रूप में रेखांकित किया है। केवल केरल से ही छात्र प्रवासियों की संख्या बढ़कर 2.5 लाख हो गई, जो कुल प्रवासियों का 11.3% है। शिक्षा पर होने वाला व्यय ₹43,378 करोड़ रहा, जो खाड़ी देशों से आने वाले कुल रेमिटेंस का लगभग 20% है। साथ ही, कनाडा और ब्रिटेन में वीज़ा प्रतिबंधों ने जोखिम और बढ़ा दिए हैं।
छात्र प्रवासन के कारण (Drivers of Student Outflow)
भारत में छात्र प्रवासन 2025 में 13.8 लाख तक पहुँच गया है, जो पिछले एक दशक में लगभग तीन गुना बढ़ा है। मध्यम वर्गीय परिवार अब विदेश में पढ़ाई के लिए स्वयं वित्तपोषण कर रहे हैं। जो प्रवृत्ति पहले शीर्ष वैश्विक संस्थानों तक सीमित थी, वह अब निम्न-स्तरीय विदेशी कॉलेजों की ओर बढ़ गई है, जिससे कर्ज, डेस्किलिंग और रिवर्स रेमिटेंस जैसी चिंताएँ पैदा हुई हैं।
मध्यम वर्गीय परिवार ₹40–50 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए संपत्तियाँ गिरवी रख रहे हैं, जिनके पीछे स्थायी निवास (PR), बेहतर नौकरियों और सामाजिक गतिशीलता की आकांक्षा है।
प्रभाव (Impacts)
सकारात्मक
नकारात्मक
आगे की राह (Way Forward)
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत का छात्र प्रवासन आकांक्षाओं और प्रणालीगत विफलताओं दोनों को दर्शाता है। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना यह सामाजिक गतिशीलता के बजाय शोषण और डेस्किलिंग के चक्र में बदल सकता है। विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप इसे संरेखित करने के लिए घरेलू शिक्षा सुधार, विदेशों में छात्रों की सुरक्षा और वैश्विक अनुभव को राष्ट्रीय मानव पूंजी में बदलना अनिवार्य है।
