द हिंदू: 04 सितंबर 2025 को प्रकाशित।
खबरों में क्यों?
बिहार के विपक्षी नेता (तेजस्वी यादव) ने सार्वजनिक रूप से यह प्रस्ताव रखा है कि यदि उनकी गठबंधन सरकार में आती है तो आरक्षण को 85% तक बढ़ाया जाएगा। यह लंबे समय से चले आ रहे न्यायिक सीमा-निर्धारण के लिए सीधा चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है और राजनीतिक रूप से सुर्खियाँ बटोरने वाला कदम भी।
इसी बीच न्यायपालिका और विशेषज्ञों का ध्यान उप-वर्गीकरण (sub-categorisation) और "क्रीमी-लेयर" बहस पर केंद्रित है (जिसमें एससी/एसटी के लिए भी ओबीसी जैसी क्रीमी-लेयर प्रणाली लागू करने की मांग वाली याचिकाएँ और हालिया सुप्रीम कोर्ट का State of Punjab v. Davinder Singh केस शामिल है)। इन घटनाक्रमों ने कानूनी सीमाओं और वितरणात्मक न्याय (distributional fairness) को तत्काल बहस का विषय बना दिया है।
पृष्ठभूमि — संवैधानिक प्रावधान और उनकी अनुमति:
संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को "विशेष प्रावधान" बनाने की अनुमति देते हैं ताकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का उत्थान हो सके।
अर्थात यह सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) का आधार है, ताकि परिणाम-आधारित समानता (substantive equality) सुनिश्चित हो सके। यही शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का संवैधानिक आधार है।
केंद्र स्तर पर वर्तमान ऊर्ध्वाधर (vertical) आरक्षण प्रतिशत इस प्रकार सूचीबद्ध हैं:
OBC — 27%
SC — 15%
ST — 7.5%
EWS — 10%
इससे कुल मिलाकर आँकड़ा 50% से अधिक हो जाता है (ध्यान दें: राज्यों में यह अनुपात भिन्न हो सकता है)।
अदालतों का दृष्टिकोण (संक्षिप्त कानूनी समयरेखा):
M. R. Balaji v. State of Mysore (1962/63): कोर्ट ने कहा कि आरक्षण "वाजिब सीमा" में होना चाहिए। अत्यधिक कोटा समाज के समग्र हित के विरुद्ध है। इस फैसले की भाषा को 50% सीमा का समर्थन करने वाला माना गया।
Indra Sawhney केस (1992, "मंडल केस"): 9-न्यायाधीशों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण (27%) को मान्यता दी और 50% सीमा की पुन: पुष्टि की। साथ ही ओबीसी के लिए "क्रीमी-लेयर" सिद्धांत लागू किया (यानी अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्गों को बाहर रखा गया)। कोर्ट ने अपवाद केवल "असाधारण परिस्थितियों" में ही मान्य किया।
हालिया घटनाक्रम — State of Punjab v. Davinder Singh (2024): इस केस ने एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की संभावना खोली और वितरणात्मक न्याय पर नीति कार्रवाई का आह्वान किया।
मुख्य मुद्दे:
संवैधानिक समानता बनाम सुधारात्मक न्याय — औपचारिक समानता (सभी को समान मानना) बनाम वास्तविक समानता (ऐतिहासिक वंचनाओं को सुधारना)।
50% सीमा — न्यायिक मिसालों से बनी सीमा बनाम राजनीतिक/जनसांख्यिकीय तर्क, जहाँ तमिलनाडु जैसे राज्यों का उदाहरण अक्सर दिया जाता है।
श्रेणी के भीतर असमानता / उप-वर्गीकरण — प्रमाण बताते हैं कि कुछ ही उप-जातियाँ आरक्षण का बड़ा हिस्सा ले जाती हैं, जबकि कई उप-जातियों को बहुत कम या कोई लाभ नहीं मिलता।
क्रीमी-लेयर बहस (SC/ST के लिए) —
क्या सम्पन्न SC/ST वर्गों को भी बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि सबसे वंचित को लाभ मिले? इस पर सरकार और अदालतें अब तक विभाजित और सावधान रही हैं।
कार्यान्वयन की चुनौतियाँ — रिक्त आरक्षित पद, बैकलॉग, और शिक्षा/कौशल की कमजोरियाँ बताती हैं कि मात्र प्रतिशत बढ़ाना पर्याप्त नहीं है।
प्रमाण: क्या लाभ कुछ उप-जातियों तक सीमित हैं?
कई आयोगों और मीडिया रिपोर्टों ने पाया कि लाभ उच्चतम रूप से केंद्रित हैं।
उदाहरण: रोहिणी आयोग की परामर्श रिपोर्ट के एक आँकड़े के अनुसार केंद्रीय ओबीसी आरक्षण से मिले लगभग 97% रोजगार/प्रवेश 25% उप-जातियों को ही गए। कई उप-जातियों का प्रतिनिधित्व शून्य था।
परस्पर विरोधी तर्क:
50% से ऊपर आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में:
जनसांख्यिकीय न्याय: यदि पिछड़े वर्ग आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, तो उच्च कोटा सामाजिक वास्तविकता को दर्शाता है और समावेशन को तेज कर सकता है। (इसके लिए जाति जनगणना डेटा की मांग भी उठती है।)
वास्तविक समानता: आरक्षण को असमानता सुधारने की निरंतर गारंटी मानना, न कि अपवाद।
50% से ऊपर जाने के विरोध में:
संवैधानिक/कानूनी सीमा: Balaji और Indra Sawhney फैसले 50% सीमा पर टिके हुए हैं।
वितरणात्मक अक्षम्यता: उप-वर्गीकरण के बिना कोटा बढ़ाना, लाभ को पहले से ही प्रभावशाली उप-जातियों में केंद्रित कर देगा।
व्यावहारिक सीमा: बहुत-से आरक्षित पद रिक्त रहते हैं; केवल कोटा बढ़ाना युवाओं के रोजगार की मांग पूरी नहीं कर सकता।
संभावित प्रभाव (यदि आरक्षण 85% तक बढ़े):
लघु अवधि: राजनीतिक लामबंदी, कानूनी चुनौतियाँ, और प्रशासनिक अव्यवस्था (यदि डेटा/योजना के बिना लागू किया गया)।
वितरणात्मक परिणाम: यदि उप-वर्गीकरण और संतुलन नहीं हुआ तो प्रभावशाली उप-जातियाँ ही अधिक लाभ उठाती रहेंगी।
दीर्घ अवधि: समावेशन की संभावना केवल तब जब इसे कौशल विकास, शिक्षा निवेश और जाति जनगणना आधारित नीतियों से जोड़ा जाए। अन्यथा केवल प्रतीकात्मकता और असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
आगे का व्यावहारिक और संवेदनशील रास्ता:
विश्वसनीय डेटा की प्रतीक्षा — 2027 की जाति जनगणना के आँकड़ों पर आधारित निर्णय लेना।
OBC उप-वर्गीकरण लागू करना — ताकि सबसे वंचित उप-जातियों को प्राथमिकता मिले (रोहिणी आयोग की सिफारिशें आधार बन सकती हैं)।
SC/ST के लिए दो-स्तरीय योजना पर विचार — पहले सबसे वंचितों को लाभ देना, फिर अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्गों को।
क्रीमी-लेयर और रिक्ति नियमों को सावधानी से लागू करना — ताकि ऐतिहासिक अन्याय को और न बढ़ाया जाए और आरक्षित सीटें खाली न रहें।
पूरक उपायों का विस्तार — कौशल विकास, छात्रवृत्तियाँ, सीटों की संख्या बढ़ाना, और स्कूल स्तर की शिक्षा सुधारना।
निष्कर्ष:
यह बहस दो वैध उद्देश्यों को आमने-सामने लाती है:
संवैधानिक अवसर की समानता (जो कोटा पर सीमा लगाती है), और
सुधारात्मक न्याय (जो मजबूत सकारात्मक कार्रवाई की मांग करता है)।
अब तक अदालतें सामान्य रूप से 50% सीमा पर कायम रही हैं (Balaji → Indra Sawhney)। लेकिन हाल के फैसलों और आयोगों ने उप-श्रेणी न्याय और वितरणात्मक संतुलन पर जोर दिया है।
आरक्षण को सीधे 85% तक बढ़ाना बिना डेटा, उप-वर्गीकरण और सुधारात्मक उपायों के — श्रेणी के भीतर असमानता को बनाए रखेगा और कानूनी चुनौती को न्योता देगा।
ज्यादा स्थायी रास्ता है — डेटा-आधारित सुधार (जाति जनगणना → उप-वर्गीकरण → दो-स्तरीय लक्ष्यीकरण), साथ ही शिक्षा और कौशल विकास में निवेश। तभी लाभ वास्तव में सबसे वंचितों तक पहुँच पाएँगे।
