पश्चिम बंगाल में पैनिक बटन दबाना:

द हिंदू: 29 नवंबर 2025 को प्रकाशित।

 

क्यों खबर में है?

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा Special Intensive Revision (SIR) शुरू किया गया है।

इस प्रक्रिया को लेकर राज्य में भारी राजनीतिक टकराव पैदा हो गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, जबकि BJP इसे “जरूरी सुधार” बता रही है।

आत्महत्या के कथित मामलों, दस्तावेज़ों की कमी, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों में भय—इन सबने तनाव बढ़ाया है।

मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटने का डर अलग-अलग समुदायों में फैला है।

 

पृष्ठभूमि:

चुनाव आयोग भारत के 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SIR कर रहा है—कुल 51 करोड़ मतदाता इसमें शामिल हैं।

बिहार में पहले हुए ऐसे SIR में 40 लाख से अधिक वोटर हटे थे—जिसके बाद बंगाल में डर और विरोध दोनों बढ़ गए।

BJP का दावा: मतदाता सूची में बड़ी संख्या में “अवैध बांग्लादेशी” और फर्जी वोटर हैं।

TMC का आरोप: SIR NRC का बैकडोर एंट्री है और बंगाल में मतदाताओं को डराने की कोशिश है।

 

मुख्य मुद्दे:

a) मतदाताओं में डर और भ्रम

कई समुदायों में गहरी चिंता—विशेषकर:

मातुआ समुदाय

पूर्व बंग्लादेशी प्रवासी

नदी कटाव प्रभावित लोग

ट्रांसजेंडर व सेक्स वर्कर समुदाय

 

b) एनक्लेव निवासी:

कई लोगों के पास लेगेसी डेटा (2002 की वोटर लिस्ट) में नाम साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं।

 

c) आत्महत्या के दावे

TMC ने दावा किया है कि SIR-अवसाद से 28 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें BLO शामिल हैं।

BJP इसे “राजनीतिक नाटक” बता रही है।

 

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप:

BJP:

कम से कम 1 करोड़ फर्जी वोटर हटेंगे।

“डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट” नीति।

 

TMC:

SIR = NRC लागू करने का तरीका।

गरीब, प्रवासी और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है।

CPI(M) और कांग्रेस भी SIR के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं।

 

विभिन्न पक्षकारों की भूमिका:

a) TMC

SIR का कड़ा विरोध लेकिन प्रक्रिया में भाग ले रही है।

दावा: इससे गरीब, प्रवासी समुदायों को नुकसान।

“Justice for Pradeep Kar” जैसी भावनात्मक मुहिम।

 

b) BJP:

SIR का बड़ा समर्थक।

दावा: TMC का वोटबैंक = अवैध प्रवासी।

लगातार मतदाता सूची में “बड़े पैमाने पर फर्जी नाम” बताकर सूची थमाती रही है।

 

c) CPI(M):

चुनाव आयोग पर “अयोग्यता” और “लापरवाही” का आरोप।

SIR के लिए सहायता शिविर और विरोध प्रदर्शन।

 

कांग्रेस:

बिहार SIR अनुभव के आधार पर 16 सुधार प्रस्ताव पेश किए।

प्रक्रिया के दुरुपयोग पर प्रश्न।

 

प्रभावित समुदाय:

मातुआ समुदाय:

दो धड़े—TMC के समर्थन में भूख हड़ताल, BJP CAA कैंप चला रही है।

लेकिन कई लोग CAA के लिए आवश्यक बांग्लादेशी दस्तावेज़ नहीं दे पा रहे।

एनक्लेव निवासी: 2015 से पहले दस्तावेज़ नहीं—इसलिए परेशान।

नदी कटाव क्षेत्र के लोग: 2002 के मतदान केंद्र नदी में समा चुके हैं।

 

सामाजिक और मानवीय प्रभाव:

1. दस्तावेज़ों की कमी से उत्पन्न संकट

कई बुजुर्ग, प्रवासी और गरीब नागरिक अपनी पुरानी पहचान साबित नहीं कर पा रहे।

 

2. डर का माहौल:

NRC, CAA और SIR की त्रिकोणीय स्थिति ने अल्पसंख्यकों और शरणार्थी समुदायों में गहरे डर पैदा किए हैं।

कई लोग बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं—प्रति दिन सैकड़ों लोग सीमा पर पहुंचे।

 

3. BLOs पर दबाव:

BLO पर “पक्षपात” और “मनमानी” के आरोप—उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा पर भी सवाल।

 

राजनीतिक प्रभाव (Political Impact):

2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा

BJP और TMC दोनों इसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

BJP: “अवैध वोटर हटेंगे—TMC कमजोर होगी।”

TMC: “BJP NRC लागू कर रही—अल्पसंख्यकों को डराओ, वोट काटो।”

 

सोशल मीडिया पर तीखी लड़ाई:

भूकंप के बाद BJP का इशारा—“यह SIR का झटका था।”

TMC: “2026 की हार का डर BJP को हिला रहा है।”

 

सुरक्षा और सीमा संबंधी मुद्दे:

बंगाल-बांग्लादेश सीमा (2,216 km) में 450 km अभी भी अनफेंस्ड।

BSF के अनुसार—सीमा पर लौटने वालों की संख्या में अचानक तेज़ बढ़ोतरी।

यह प्रवासी संकट और SIR-भय दोनों का संकेत है।

 

प्रमुख चुनौतियाँ:

दस्तावेज़ की कमी — खासकर 2002 वोटर लिस्ट से मिलान।

राजनीतिक ध्रुवीकरण।

प्रशासनिक दबाव—BLOs पर काम का बोझ और आरोप।

कमजोर समुदायों की पहचान का संकट।

सोशल मीडिया पर अफवाहों का फैलाव।

 

आगे क्या?

• पारदर्शी प्रक्रिया: EC को स्पष्ट दिशा-निर्देश और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करना होगा।
• संवेदनशील समूहों पर विशेष फोकस: प्रवासी, नदी कटाव प्रभावित, मातुआ, ट्रांसजेंडर—इनके लिए सरलीकृत दस्तावेज़ी मार्ग।
• राजनीतिक दलों को संयम: SIR को “चुनावी रणनीति” नहीं, तकनीकी व्यायाम की तरह लेना चाहिए।
• जागरूकता अभियान: अफवाहों को रोकने और प्रक्रिया समझाने के लिए बड़े स्तर पर जानकारी अभियान।
• आत्महत्या के मामलों की स्वतंत्र जांच: ताकि गलत दावों और डर फैलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगे।

 

निष्कर्ष:

• SIR, जो एक तकनीकी और नियमित प्रशासनिक अभ्यास होना चाहिए था, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक युद्ध, पहचान संकट और सामाजिक तनाव का केंद्र बन गया है।
• मातुआ जैसे शरणार्थी समुदायों से लेकर नदी कटाव पीड़ित तक — कई लोग गहरी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं।
• 2026 के विधानसभा चुनावों के करीब आते हुए, यह मुद्दा सिर्फ वोटर सूची सुधार से आगे बढ़कर राजनीतिक अस्तित्व और पहचान की जंग बन गया है।