PIB:- 22 फरवरी 2026 को प्रकाशित
Election Commission of India (ECI) द्वारा 24 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में राज्य चुनाव आयुक्तों (SECs) के साथ नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय शासन और संवैधानिक हलकों में विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह सम्मेलन 27 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है; इससे पूर्व ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था। यह लंबा अंतराल ही इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बनाता है।
ऐसे समय में जब निर्वाचन की निष्पक्षता, शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग और संघीय समन्वय पर व्यापक चर्चा हो रही है, ECI और SECs के बीच संरचित संवाद की पुनः शुरुआत भारत की लोकतांत्रिक संरचना के लिए दूरगामी महत्व रखती है।
यह चर्चा में क्यों है?
यह आयोजन निम्नलिखित परस्पर जुड़े कारणों से चर्चा में है:
- लगभग तीन दशकों के बाद इसका आयोजन, जो संस्थागत पुनरुद्धार को दर्शाता है।
- तकनीकी एकीकरण पर विशेष ध्यान, जिसमें ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और मतदाता सूचियों के साझा उपयोग में समन्वय पर चर्चा।
- निर्वाचन प्रबंधन में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने का प्रयास।
- EVM की पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच इसका आयोजन।
संक्षेप में, यह सम्मेलन शासन के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन प्रक्रियाओं के सामंजस्य की दिशा में एक नए प्रयास का संकेत देता है।
संवैधानिक और विधिक पृष्ठभूमि
इस सम्मेलन के महत्व को समझने के लिए भारत में निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक ढांचे का अध्ययन आवश्यक है। भारत में चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
निर्वाचन आयोग (ECI)
Election Commission of India (ECI) भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:
- लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव कराना
- राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के लिए चुनाव कराना
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख करना
- निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना और चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।
राज्य निर्वाचन आयोग (SECs)
राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से की गई, जिनके द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया। SECs को निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों से अधिकार प्राप्त हैं:
- अनुच्छेद 243K – पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
- अनुच्छेद 243ZA – नगरपालिकाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित संस्थाओं के लिए चुनाव आयोजित करते हैं:
- पंचायती राज संस्थाएँ
- नगर निगम
- नगर परिषद
- नगर पंचायत
इस प्रकार, जहाँ ECI राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का संचालन करता है, वहीं SECs स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह व्यवस्था भारत की संघीय संरचना और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को प्रतिबिंबित करती है।
27 वर्षों का अंतराल: इसका महत्व
ECI और राज्य निर्वाचन आयोगों के बीच अंतिम नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था। 27 वर्षों तक इस प्रकार का कोई औपचारिक और संरचित संवाद न होना शासन व्यवस्था के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। इस अवधि में भारत की लोकतांत्रिक और चुनावी संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। पिछले तीन दशकों में देश ने निम्नलिखित प्रमुख बदलाव देखे हैं:
- स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का व्यापक विस्तार
- चुनावी प्रक्रियाओं में तीव्र तकनीकी परिवर्तन
- मतदाताओं की जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि
- चुनाव संबंधी वाद-विवाद और न्यायिक मामलों में वृद्धि
- डिजिटल शासन प्रणालियों का उदय
इन परिवर्तनों को देखते हुए संस्थागत समन्वय पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। चुनाव प्रबंधन अब केवल प्रशासनिक कार्य नहीं रह गया, बल्कि यह तकनीकी, कानूनी और सामाजिक आयामों से जुड़ा एक जटिल तंत्र बन चुका है। ऐसे में 27 वर्षों बाद इस सम्मेलन का पुनः आयोजन इस बात का संकेत है कि चुनावी शासन को तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप विकसित करना अनिवार्य हो गया है।
प्रौद्योगिकी एकीकरण पर विशेष ध्यान
सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण तकनीकी आधुनिकीकरण पर जोर है। वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में शुरू किए गए ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जिसका उद्देश्य निर्वाचन सेवाओं को सुव्यवस्थित करना और डिजिटल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना है।
आज के समय में चुनाव प्रबंधन में तकनीक की केंद्रीय भूमिका है। ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, डिजिटल मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन प्रणाली और डेटा-आधारित लॉजिस्टिक योजना जैसे उपायों ने चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया है। यदि ECI और राज्य निर्वाचन आयोगों के बीच तकनीकी समन्वय बढ़ता है, तो इससे डेटा की पुनरावृत्ति कम होगी, त्रुटियाँ घटेंगी और मतदाताओं को बेहतर सेवाएँ मिल सकेंगी।
हालाँकि, डिजिटल एकीकरण के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और ग्रामीण या डिजिटल रूप से वंचित क्षेत्रों में समान पहुँच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तकनीक-आधारित चुनावी प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय और पारदर्शी प्रक्रियाएँ आवश्यक होंगी।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का साझा उपयोग
सम्मेलन का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साझा उपयोग और प्रबंधन से संबंधित है। EVM का व्यापक उपयोग संसदीय और विधानसभा चुनावों में किया जाता है, और कई राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों में भी इनका प्रयोग करते हैं।
सम्मेलन में लॉजिस्टिक प्रबंधन, रखरखाव प्रोटोकॉल, सुरक्षित भंडारण और परिचालन सुरक्षा उपायों पर चर्चा की जाएगी। यदि ECI और SECs के बीच प्रभावी साझेदारी स्थापित होती है, तो इससे वित्तीय बोझ कम होगा और एक समान मानक विकसित किए जा सकेंगे।
EVM की विश्वसनीयता को लेकर समय-समय पर राजनीतिक बहस होती रही है। ऐसे में पारदर्शिता को सुदृढ़ करना और मशीनों में अंतर्निहित सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
मतदाता सूची का सामंजस्य (Electoral Roll Harmonisation)
सटीक और अद्यतन मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की वैधता की आधारशिला होती है। यदि मतदाता सूची में त्रुटियाँ हों; जैसे नामों की पुनरावृत्ति, पात्र मतदाताओं का नाम छूट जाना, या प्रवास (migration) के कारण उत्पन्न विसंगतियाँ; तो इससे चुनावी प्रक्रिया पर जनविश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है।
सम्मेलन में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) के अंतर्गत मतदाता पात्रता के विषय में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संदर्भ में तुलनात्मक चर्चा की जाएगी। इस प्रकार की समीक्षा से विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित होगी और आवश्यक सुधारों पर विचार किया जा सकेगा।
यदि Election Commission of India (ECI) और राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) के बीच समन्वय सुदृढ़ होता है, तो मतदाता डेटाबेस का बेहतर समन्वयन संभव होगा। इससे विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में पाई जाने वाली विसंगतियाँ कम होंगी और एक अधिक एकीकृत, अद्यतन तथा विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सकेगी। सामंजस्यपूर्ण और पारदर्शी मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ कर सकती है।
सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना
यह सम्मेलन निर्वाचन शासन में सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर अनेक संवैधानिक प्राधिकरण कार्यरत हैं, जिनके बीच समन्वय आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय हैं, जो राज्य कानूनों के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे व्यापक संवैधानिक ढांचे का ही हिस्सा हैं।
संरचित संवाद से अधिकार क्षेत्र से संबंधित विवादों से बचने, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने और चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक सुचारु बनाने में सहायता मिल सकती है। सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने से प्रशासनिक समन्वय बढ़ेगा, साथ ही राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता का सम्मान भी बना रहेगा।
व्यापक लोकतांत्रिक महत्व
इस सम्मेलन के व्यापक लोकतांत्रिक प्रभाव भी हैं। स्थानीय निकाय चुनाव विकेंद्रीकृत शासन और नागरिक सहभागिता का महत्वपूर्ण आधार हैं। यदि राज्य निर्वाचन आयोगों की क्षमता और कार्यप्रणाली में सुधार होता है, तो इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। बेहतर समन्वय, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता से स्थानीय चुनावों की गुणवत्ता में सुधार संभव है।
इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता, तकनीकी सुरक्षा उपायों और विधिक स्पष्टता पर दिया गया जोर चुनावी संस्थाओं में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करता है। किसी भी लोकतंत्र में चुनावों की विश्वसनीयता राजनीतिक स्थिरता और वैधता का मूल आधार होती है।
चुनौतियाँ और चिंताएँ
यद्यपि इस पहल का उद्देश्य सकारात्मक है, फिर भी कुछ चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे प्रमुख चिंता समन्वय और स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखने की है। यदि अत्यधिक केंद्रीकरण होता है, तो यह राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए सामंजस्य स्थापित करते समय संवैधानिक सीमाओं और राज्यों की विविध विधिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना आवश्यक होगा।
तकनीक पर बढ़ती निर्भरता भी जोखिम लेकर आती है, जैसे साइबर हमले, डेटा लीक और प्रणालीगत विफलताएँ। इन जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा और पारदर्शी प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, EVM को लेकर राजनीतिक संवेदनशीलता भी बनी हुई है, जिससे पारदर्शिता और जनसंचार को निरंतर प्राथमिकता देना अनिवार्य हो जाता है।
शासन और नीतिगत प्रभाव
यह सम्मेलन भविष्य में नियमित संस्थागत परामर्श की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यदि इसे एक बार आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बजाय आवधिक तंत्र (periodic mechanism) के रूप में संस्थागत रूप दिया जाता है, तो यह भारत की चुनावी शासन प्रणाली को दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ कर सकता है। इसके माध्यम से संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures) का विकास संभव हो सकता है।
ऐसे प्रयास चुनाव प्रबंधन में एकरूपता, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होंगे। तकनीकी संसाधनों और प्रशासनिक अनुभवों का साझा उपयोग लागत को कम कर सकता है और बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर सकता है।
नागरिक सेवा अभ्यर्थियों और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है। यह संवैधानिक निकायों, संघवाद, चुनावी सुधारों तथा ई-गवर्नेंस जैसे विषयों से संबंधित है। यह भी दर्शाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को निरंतर विकसित करती रहती हैं।
निष्कर्ष
Election Commission of India और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच आयोजित नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण संस्थागत मील का पत्थर है। लगभग तीन दशकों के बाद इस प्रकार के संरचित संवाद की पुनः शुरुआत यह दर्शाती है कि चुनाव प्रबंधन से जुड़ी बदलती चुनौतियों को गंभीरता से स्वीकार किया गया है।
तकनीकी एकीकरण, EVM की पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुद्धता और सहकारी संघवाद पर दिए गए विशेष जोर के माध्यम से यह सम्मेलन भारत की चुनावी प्रक्रियाओं को आधुनिक और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास है। अंततः यह पहल लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत करने की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
