द हिंदू: 10 जनवरी 2025 को प्रकाशित:
समाचार में क्यों?
विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान के बाद भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए दोहरी नागरिकता पर बहस फिर से शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान करने में कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन यह चर्चा "अभी भी जीवित" है। इस पर विशेषज्ञों ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी ढांचे में दोहरी नागरिकता के प्रभाव पर चर्चा की है।
प्रमुख हितधारक और उनके दृष्टिकोण:
क. विवेक काटजू (पूर्व राजनयिक):
रुख: दोहरी नागरिकता के खिलाफ।
तर्क:
नागरिकता में राजनीतिक अधिकार निहित हैं, और दोहरी नागरिकता से राजनीतिक निष्ठा कमजोर हो सकती है।
भारतीय प्रणाली में दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता त्यागनी पड़ती है।
नागरिकता में लचीलापन राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर कर सकता है।
ख. अमिताभ मट्टू (शिक्षाविद और विश्लेषक):
रुख: दोहरी नागरिकता के सख्त विरोध में।
तर्क:
दोहरी नागरिकता से विभाजित राजनीतिक निष्ठा रखने वाले लोग भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जो "खतरनाक" हो सकता है।
ऐतिहासिक और संवैधानिक संदर्भ पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकता का मतलब पूर्ण और अविभाजित राजनीतिक निष्ठा है।
इस बहस के पीछे लोकलुभावनता (पॉपुलिज्म) की आशंका जताई और "कंपराडोर वर्ग" बनाने के खतरों की चेतावनी दी।
ग. प्रवासी भारतीयों की भूमिका:
भारतीय प्रवासी समुदाय ने द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन दोहरी नागरिकता देने से उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का खतरा हो सकता है, जो भारत के घरेलू राजनीतिक परिदृश्य में हस्तक्षेप कर सकता है।
पृष्ठभूमि संदर्भ:
भारतीय कानूनी ढांचा:
भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देते।
प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) योजना भारतीय मूल के व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं देती।
वैश्विक प्रथाएँ:
अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं। हालांकि, भारत का कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण अलग है, जो अविभाजित राष्ट्रीय निष्ठा पर जोर देता है।
ऐतिहासिक मिसालें:
मदर टेरेसा और जीन ड्रेज़ जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने भारत में पूरी तरह से समाहित होने के लिए अपनी विदेशी नागरिकता का त्याग किया।
दोहरी नागरिकता के संभावित प्रभाव:
क. सकारात्मक परिणाम:
भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना, जिससे निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल सकता है।
प्रवासी समुदायों के लिए आवाजाही और सांस्कृतिक जुड़ाव में आसानी हो सकती है।
ख. नकारात्मक परिणाम:
विभाजित राजनीतिक निष्ठा का खतरा, जिससे भारतीय शासन में बाहरी प्रभाव बढ़ सकता है।
ऐसे व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग का खतरा जो भारत में राजनीतिक लाभ चाहते हैं लेकिन पूर्ण निष्ठा नहीं रखते।
प्रशासनिक जटिलताएँ और संवैधानिक टकराव।
व्यापक प्रभाव और चिंताएँ:
राष्ट्रीय संप्रभुता: दोहरी नागरिकता देने से भारत की राजनीतिक अखंडता कमजोर हो सकती है।
लोकलुभावनता बनाम व्यवहारिकता: लोकलुभावन दबावों के कारण बहस हो सकती है, जिससे संप्रभुता और संवैधानिक मूल्यों पर महत्वपूर्ण विचार पीछे छूट सकते हैं।
प्रवासी भूमिका: प्रवासी समुदाय आर्थिक और कूटनीतिक पुल का काम कर सकता है, लेकिन राजनीतिक अधिकार देना एक "लक्ष्मण रेखा" को पार करना होगा।
निष्कर्ष:
भारत का दोहरी नागरिकता पर रुख प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव और संप्रभुता की रक्षा के बीच संतुलन साधता है। यह बहस इस बात को रेखांकित करती है कि राजनीतिक निष्ठा अविभाजित होनी चाहिए। विवेक काटजू और अमिताभ मट्टू जैसे विशेषज्ञ दोहरी नागरिकता के सख्त खिलाफ हैं। भारत का कानूनी, संवैधानिक और सांस्कृतिक ढांचा यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में भारत दोहरी नागरिकता को स्वीकार करने की संभावना नहीं है।
