द हिंदू: 21 नवंबर 2025 को पब्लिश हुआ।
चर्चा में क्यों है?
हवा में प्रदूषण एक बार फिर चर्चा का मुख्य विषय बन गया है, क्योंकि इंडो-गंगेटिक क्षेत्र में गंभीर सर्दियों की धुंध ने वायु गुणवत्ता को बेहद खराब स्थिति में पहुँचा दिया है। दिल्ली और लाहौर में हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अत्यंत खराब स्तर पर दर्ज किया गया, और उपग्रह चित्रों में दोनों क्षेत्रों पर घने भूरे धुएँ के बादल छाए दिखाई दिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ, आपात कदम, और आंशिक प्रतिबंध लागू किए गए, जो लगभग हर साल दोहराए जाते हैं।
दक्षिण एशिया में क्या हो रहा है?
खराब होती हवा केवल किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के लाहौर और कराची गंभीर धुंध से प्रभावित हुए, और धीमी हवाओं के कारण सीमा पार से धुआँ भी पाकिस्तान में पहुँचा। भारत में दिल्ली की हवा फिर से स्थानीय उत्सर्जन, ताप उलटाव (टेम्परेचर इन्वर्शन) और पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषकों के कारण खतरनाक हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी सर्दियों में अक्सर “मध्यम से अत्यंत खराब” वायु गुणवत्ता दर्ज करती है। नेपाल का काठमांडू भी हर वर्ष विषाक्त सर्दी धुंध से जूझता है। श्रीलंका, भूटान और मालदीव अपेक्षाकृत कम प्रभावित हैं, क्योंकि वहाँ वायु का प्रसार बेहतर होता है और औद्योगिक व वाहन उत्सर्जन कम हैं। यह स्थिति बताती है कि प्रदूषण का बादल एक साझा क्षेत्रीय संकट की तरह काम करता है, न कि किसी एक देश की समस्या की तरह।
प्रदूषण इतना गंभीर क्यों है?
मुख्य कारण मानव-जनित उत्सर्जन हैं, जिनमें कारखानों और ईंट-भट्टों का धुआँ, वाहनों का धुआँ, कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन, घरों में ठोस ईंधन का उपयोग, और कचरा व कृषि अवशेष जलाना शामिल है। इसके अलावा, साझा भौगोलिक और मौसम संबंधी स्थितियाँ समस्या को और बढ़ाती हैं। इंडो-गंगेटिक मैदान एक कटोरे की तरह है, जिसमें प्रदूषण फँस जाता है। सर्दियों में हवा धीमी होती है, धुंध छाती है, और ताप उलटाव के कारण प्रदूषक ऊपर नहीं उठ पाते, जिससे हवा शुद्ध नहीं हो पाती। बदलती हवाएँ प्रदूषण को सीमा-पार धकेल देती हैं, जिससे यह स्थानीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय संकट बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकारें केवल तब कार्रवाई करती हैं जब AQI खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है। लिए गए कदम भी ज्यादातर अस्थायी होते हैं, जैसे स्कूल बंद करना, वाहन प्रतिबंध, पटाखों पर रोक आदि, जो दीर्घकालिक सुधारों की जगह सिर्फ त्वरित प्रतिक्रियाएँ हैं। साझा प्रदूषण के बावजूद देशों में समन्वय की राजनीतिक इच्छा बेहद कमजोर है।
क्या यह विकास संकट भी है?
हाँ, वायु प्रदूषण अव्यवस्थित विकास की कीमत को दर्शाता है। तेजी से बढ़ती वाहन संख्या सार्वजनिक परिवहन की क्षमता से अधिक हो चुकी है। शहर कंक्रीट में बदलते जा रहे हैं और हरियाली घटती जा रही है। उद्योगों का विस्तार पर्यावरणीय नियमों से तेज है। किसानों के पास वैकल्पिक साधन न होने के कारण कृषि अवशेष जलाना मजबूरी बन जाता है। खराब हवा उत्पादकता को घटा रही है, लोगों को बीमार कर रही है, आयु कम कर रही है, और स्वास्थ्य व्यय बढ़ा रही है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ और समयपूर्व मौतें राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा खो देती हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव:
भारत को प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी खर्च करना पड़ता है, खासकर श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों पर। बच्चे और श्रमिक अधिक बीमार पड़ते हैं, जिससे शिक्षा और श्रम उत्पादकता घटती है। प्रदूषित हवा जीवन-काल कम कर देती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादन घटता है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान हर वर्ष राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा खा जाता है। इस तरह प्रदूषण अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण पर छिपा हुआ कर (हिडन टैक्स) बन जाता है।
अगला रास्ता क्या होना चाहिए?
जरूरत एक साझा क्षेत्रीय रणनीति की है, जिसमें इंडो-गंगेटिक क्षेत्र की धुंध को एक संयुक्त परिच्छद (एयरशेड) मानकर काम किया जाए। इसके तहत फसल अवशेष प्रबंधन, ईंट-भट्ठों के मानक, उद्योगों के नियमन और प्रदूषण पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ एक साथ विकसित की जानी चाहिए। दीर्घकालिक समाधान में कोयले और गंदे ईंधनों पर निर्भरता घटाना, साथ ही केवल निजी इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं बल्कि सार्वजनिक परिवहन पर विशेष निवेश करना शामिल है। किसानों को मशीनें और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएँ ताकि वे फसल अवशेष जलाने को मजबूर न हों, और इन अवशेषों से बायोफ्यूल, चारा या पैकेजिंग सामग्री जैसे विकल्प विकसित किए जाएँ। शहरों का पुनर्रचना भी आवश्यक है, जिसमें मेट्रो और बस नेटवर्क का विस्तार, पैदल और साइकिल पथ, सख्त वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, शहरी हरियाली में वृद्धि और निर्माण धूल का नियमन शामिल हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदूषण बीमा, श्वसन क्लीनिक, और गरीब व असुरक्षित वर्गों को मुफ्त मास्क उपलब्ध कराना जरूरी है। बच्चों, बुजुर्गों और बाहरी श्रमिकों के लिए विशेष संरक्षण उपाय आवश्यक हैं। अंत में, शासन की वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करनी होगी, जिसमें निर्णय मौसम विज्ञान और क्षेत्रीय निगरानी पर आधारित हों, न कि केवल विपरीत परिस्थितियों में घबराहट में उठाए गए कदमों पर।
निष्कर्ष:
दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण न तो केवल मौसमी समस्या है और न ही किसी एक देश का संकट। यह साझा भूगोल, साझा आर्थिक नीतियों और साझा राजनीतिक उपेक्षा से पैदा हुआ क्षेत्रीय संकट है। समाधान इसलिए मिलकर, लंबी अवधि में और विकास-केन्द्रित दृष्टिकोण से ही संभव हैं, न कि केवल सर्दियों में उठाए गए अस्थायी कदमों से।
