ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो राज्य की कार्रवाई के पीछे की ताकत हैं:

द हिंदू: 15 जनवरी 2026 को प्रकाशित:

समाचार में क्यों है?

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहन जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि ईरान के भीतर जारी विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई में इसकी कथित केंद्रीय भूमिका बताई जा रही है। पश्चिमी सरकारों, मानवाधिकार संगठनों और नीति विश्लेषकों का आरोप है कि IRGC ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग सहित व्यवस्थित दमन की रणनीति तैयार की और उसे लागू किया। इस पर बढ़ता ध्यान ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में ईरान, इज़राइल और ईरान समर्थित उग्रवादी समूहों से जुड़ी भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति और अधिक तीव्र हो गई है। साथ ही, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में IRGC को औपचारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन घोषित करने को लेकर नई बहसें भी तेज हो गई हैं।

IRGC की पृष्ठभूमि और उत्पत्ति:

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे फ़ारसी में पसदारान कहा जाता है, की स्थापना 1979 में ईरानी क्रांति के तुरंत बाद की गई थी। इसे तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी ने इस्लामी क्रांति के आदर्शों की रक्षा और उनके प्रचार-प्रसार के स्पष्ट उद्देश्य से गठित किया था। ईरान की पारंपरिक सेना (आर्तेश) के विपरीत, IRGC को एक वैचारिक बल के रूप में परिकल्पित किया गया था, जो राज्य के बजाय सीधे सर्वोच्च नेता और क्रांतिकारी शासन प्रणाली (विलायत-ए-फ़क़ीह) के प्रति निष्ठावान हो।

समय के साथ, IRGC एक क्रांतिकारी मिलिशिया से विकसित होकर एक शक्तिशाली समानांतर सैन्य संस्था बन गई। आज इसके पास थल, नौसैनिक और एयरोस्पेस बल हैं, उन्नत मिसाइल क्षमताएँ हैं, और यह कुद्स फ़ोर्स जैसी विशिष्ट इकाइयों का संचालन करती है, जो विदेशों में अभियानों के लिए जिम्मेदार है। इसकी अनुमानित संख्या 1,50,000 से 2,00,000 कर्मियों के बीच मानी जाती है, जिससे यह मध्य पूर्व की सबसे प्रभावशाली सशस्त्र संस्थाओं में से एक बन जाती है।

संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व:

IRGC सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता—वर्तमान में अयातुल्ला अली ख़ामेनेई—को जवाबदेह है और यह नागरिक निगरानी तथा निर्वाचित संस्थाओं को दरकिनार करती है। इसका पूरा नेतृत्व सर्वोच्च नेता द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिससे इसकी भूमिका एक तटस्थ सैन्य बल के बजाय एक राजनीतिक और वैचारिक उपकरण के रूप में और अधिक सुदृढ़ हो जाती है।

जून में, अयातुल्ला ख़ामेनेई ने हालिया इज़राइल–ईरान संघर्ष के पहले दिन मारे गए होसैन सलामी के स्थान पर ईरान-इराक युद्ध के अनुभवी मोहम्मद पाकपूर को IRGC का नया प्रमुख नियुक्त किया। यह नेतृत्व परिवर्तन दर्शाता है कि IRGC किस तरह ईरान की क्षेत्रीय सैन्य रणनीति और सुरक्षा सिद्धांत में गहराई से समाहित है।

आर्थिक शक्ति: “एक साम्राज्य के भीतर साम्राज्य”:

अपने सैन्य दायित्वों से परे, IRGC ने ईरान की अर्थव्यवस्था में गहरी पैठ बना ली है। विश्लेषक इसे “एक साम्राज्य के भीतर साम्राज्य” कहते हैं, क्योंकि बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, निर्माण, दूरसंचार, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर इसका लगभग एकाधिकार है। मुखौटा कंपनियों और अर्ध-सरकारी उद्यमों के माध्यम से IRGC बड़े विकास परियोजनाओं, बंदरगाहों, तेल और गैस सुविधाओं तथा व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व रखती है।

इसका वार्षिक बजट लगभग 6 से 9 अरब डॉलर आँका जाता है, जो ईरान के आधिकारिक सैन्य खर्च का लगभग 40% है। यह आर्थिक शक्ति न केवल IRGC को घरेलू राजनीतिक दबावों से सुरक्षित रखती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद विदेशी अभियानों और सहयोगी मिलिशियाओं को वित्तपोषित करने में भी सक्षम बनाती है।

कार्यप्रणाली और खुफिया नेटवर्क:

IRGC ईरान के भीतर सबसे व्यापक और प्रभावी खुफिया नेटवर्कों में से एक संचालित करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसने प्रदर्शन आंदोलनों को तेज़ी से तोड़ने की असाधारण क्षमता दिखाई है, जिसमें कुछ ही मिनटों में आयोजकों और नेताओं की पहचान कर ली जाती है। निगरानी तंत्र, साइबर मॉनिटरिंग, मुखबिर नेटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयाँ इसकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं।

इस दमनकारी ढांचे का एक अहम उपकरण बसीज अर्धसैनिक बल है, जो IRGC के अधीन काम करता है। बसीज की भर्ती मुख्यतः युवा ईरानियों से की जाती है और यह विश्वविद्यालयों, कार्यस्थलों, मस्जिदों तथा मोहल्लों में गहराई से स्थापित है। अनुमान है कि पूरे देश में 6,00,000 से 9,00,000 बसीज सदस्य हैं, जिससे यह वैचारिक नियंत्रण और सामाजिक अनुशासन लागू करने का एक सर्वव्यापी साधन बन जाता है।

विरोध प्रदर्शनों के दमन में भूमिका:

मानवाधिकार संगठनों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का मानना है कि विरोध प्रदर्शनों को दबाने में IRGC की भूमिका केंद्रीय है। प्रारंभिक चरण में स्थानीय पुलिस और बसीज इकाइयाँ प्रदर्शन संभालती हैं, लेकिन जब असंतोष बना रहता है, तो IRGC रणनीति तय करती है और बल प्रयोग को और तेज़ कर देती है।

नॉर्वे स्थित NGO ईरान ह्यूमन राइट्स के अनुसार, हालिया प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 734 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि IRGC असहमति के प्रति “शून्य सहनशीलता” की नीति अपनाती है और प्रदर्शनों को नागरिक असंतोष के बजाय शासन के अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखती है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि IRGC के कर्मी अक्सर नागरिक कपड़ों में काम करते हैं, ताकि मानवाधिकार उल्लंघनों में अपनी भूमिका को छिपाया जा सके और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही से बचा जा सके।

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका:

विशेष रूप से कुद्स फ़ोर्स के माध्यम से, IRGC ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों तथा प्रॉक्सी समूहों के बीच मुख्य कड़ी का कार्य करती है। इनमें लेबनान का हिज़्बुल्लाह, इराक की शिया मिलिशियाएँ और सीरिया तथा यमन में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह शामिल हैं। यह नेटवर्क तेहरान को अपनी सीमाओं से बाहर शक्ति प्रक्षेपण की अनुमति देता है, साथ ही उसे संभावित इनकार (plausible deniability) की सुविधा भी देता है।

पश्चिमी सरकारें IRGC पर हथियारों की आपूर्ति, प्रशिक्षण और गैर-राज्य तत्वों को वित्तीय सहायता देकर मध्य पूर्व को अस्थिर करने का आरोप लगाती हैं, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष लंबे समय तक चलते रहते हैं।

आतंकवादी संगठन घोषित करने पर बहस:

2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने IRGC को औपचारिक रूप से एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, जो किसी राज्य की सैन्य इकाई के लिए पहली बार था। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर में ऐसा ही कदम उठाया और 2024 में यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाले आगजनी हमलों में IRGC की कथित भूमिका का हवाला दिया।

यूरोप में यह बहस अभी जारी है। यूरोपीय संसद के कई सदस्यों और राष्ट्रीय सरकारों ने तेहरान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए IRGC—या कम से कम इसकी कुद्स फ़ोर्स—को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। जर्मनी विशेष रूप से कुद्स फ़ोर्स को सूचीबद्ध करने के पक्ष में बताया जा रहा है, जिसे उसने 2021 में एक जर्मन सिनेगॉग पर हुए हमले से जोड़ा है।

मुख्य मुद्दे और चिंताएँ:

IRGC अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए कई गंभीर चिंताएँ पैदा करती है—लगातार मानवाधिकार उल्लंघन, ईरान में नागरिक शासन का क्षरण, क्षेत्रीय सुरक्षा का अस्थिरीकरण, और राज्य शक्ति तथा उग्रवादी गतिविधियों के बीच की रेखाओं का धुंधला होना। इसकी आर्थिक प्रभुता ईरान में सुधार की संभावनाओं को भी कमजोर करती है, क्योंकि यह निजी क्षेत्र को पीछे धकेलती है और शासन-निष्ठ संरक्षण नेटवर्क को मजबूत करती है।

निहितार्थ और आगे की राह:

IRGC पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय ध्यान एक व्यापक दुविधा को उजागर करता है—ईरान के शक्ति केंद्रों पर दबाव कैसे डाला जाए, बिना आम ईरानियों को और अधिक नुकसान पहुँचाए। कड़े प्रतिबंध या आतंकवादी घोषित करने जैसे कदम कूटनीतिक अलगाव को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही शासन के भीतर कठोरपंथियों को और मजबूत भी कर सकते हैं।

घरेलू स्तर पर, IRGC शासन के अस्तित्व की एक प्रमुख आधारशिला बनी हुई है। जब तक इसके पास सैन्य शक्ति, खुफिया तंत्र और आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण रहेगा, ईरान में सार्थक राजनीतिक परिवर्तन अत्यंत कठिन बना रहेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, ईरान के साथ भविष्य के संबंध—चाहे वे कूटनीति, प्रतिबंध या नियंत्रण की नीति पर आधारित हों—काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि IRGC से कैसे निपटा जाता है।