भारत का विकसित भारत और नेट ज़ीरो की ओर सफर: स्वच्छ और विकसित भविष्य के लिए नीति आयोग का दृष्टिकोण

PIB: 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित

यह चर्चा में क्यों है?

भारत अपने विकास के सफर के एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। जैसे-जैसे देश 2047 में अपनी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, एक पूर्ण विकसित राष्ट्र — विकसित भारत — बनने का लक्ष्य एक और बड़े संकल्प के साथ खड़ा है: 2070 तक नेट ज़ीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हासिल करना। ये दोनों लक्ष्य पहली नज़र में अलग दिशाओं में जाते हुए लग सकते हैं, लेकिन नीति आयोग का नवीनतम अध्ययन इसके विपरीत तर्क देता है। यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास और जलवायु ज़िम्मेदारी साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।

फरवरी 2026 में नीति आयोग ने ग्यारह विस्तृत रिपोर्ट जारी कीं, जो भारत की भविष्य की विकास संभावनाओं का नक्शा प्रस्तुत करती हैं, साथ ही जलवायु प्रतिबद्धताओं को केंद्र में रखती हैं। यह भारत का पहला सरकार-नेतृत्व वाला, एकीकृत, बहु-क्षेत्रीय अध्ययन है जो आर्थिक योजना, ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को जोड़ता है। रिपोर्टों के अनुसार भारत अपनी अर्थव्यवस्था, उद्योग और बुनियादी ढांचे का विस्तार जारी रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा की ओर लगातार बढ़ सकता है।

एक नया राष्ट्रीय ऊर्जा खाका

भारत का अंतिम व्यापक एकीकृत ऊर्जा ढांचा 2008 में आया था। तब से तकनीक में बड़ा बदलाव आया है, नवीकरणीय ऊर्जा की लागत में तेज गिरावट हुई है और जलवायु जोखिम अधिक गंभीर हो गए हैं। नीति आयोग का नया अध्ययन आधुनिक डेटा, मॉडलिंग उपकरणों और व्यापक क्षेत्रीय विश्लेषण के साथ भारत की दीर्घकालिक दृष्टि को अद्यतन करता है।

इस अभ्यास में दस अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह शामिल थे, जिन्होंने व्यापक अर्थव्यवस्था और उद्योग से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों और वित्तपोषण तक हर पहलू की समीक्षा की। यह सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा संक्रमण किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरी अर्थव्यवस्था में समाहित हो।

विकास और स्थिरता एक-दूसरे के विरोधी नहीं

अध्ययन का एक सबसे मजबूत संदेश स्पष्ट है: भारत को विकास और जलवायु कार्रवाई के बीच चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन के हर परिदृश्य से पुष्टि होती है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य नेट ज़ीरो की दिशा में आगे बढ़ते हुए भी हासिल किया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बोझ नहीं, बल्कि नवाचार, औद्योगिक नेतृत्व और दीर्घकालिक मजबूती के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ऊर्जा का अधिक समझदारी से उपयोग

जैसे-जैसे जीवन स्तर सुधरेगा, भारत की ऊर्जा मांग बढ़ती रहेगी। हालांकि अध्ययन बताता है कि विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था के अभ्यास 2070 तक पारंपरिक विकास पैटर्न की तुलना में अंतिम ऊर्जा मांग को लगभग 20% तक कम कर सकते हैं।

यह कमी ऊर्जा के अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से आएगी — कुशल उपकरण, बेहतर भवन डिजाइन, सामग्री का पुनर्चक्रण और अपशिष्ट में कमी। विकास जारी रहेगा, लेकिन ऊर्जा का उपयोग अधिक उत्पादक ढंग से होगा।

कोयले की संक्रमणकालीन भूमिका

मध्यम अवधि में कोयला महत्वपूर्ण बना रहेगा। औद्योगिक विस्तार और बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की कोयला खपत लगभग 2047 तक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन समय के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ तकनीकों के विस्तार के साथ इसकी भूमिका घटती जाएगी। अध्ययन इस बात पर ज़ोर देता है कि संक्रमण यथार्थवादी और क्रमिक होना चाहिए, ताकि विकास की जरूरतों और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन बना रहे।

बिजली क्षेत्र: संक्रमण का केंद्र

मुख्य ऊर्जा वाहक के रूप में बिजली: भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था में बिजली ऊर्जा का प्रमुख माध्यम बनने की उम्मीद है। अंतिम ऊर्जा मांग में इसकी हिस्सेदारी 2025 में लगभग 21% से बढ़कर 2070 तक लगभग 60% हो सकती है। यह बदलाव इलेक्ट्रिक वाहनों, शीतलन की बढ़ती जरूरत, डिजिटल अवसंरचना और हरित हाइड्रोजन उत्पादन से प्रेरित है। नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वच्छ बिजली की मजबूत आधारशिला अनिवार्य है।

गैर-जीवाश्म ऊर्जा का उभार: बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी आज के 23% से बढ़कर 2070 तक 80–85% तक पहुंच सकती है। सौर और पवन ऊर्जा इस विस्तार का नेतृत्व करेंगी, जिन्हें बैटरी भंडारण, परमाणु ऊर्जा और उन्नत ट्रांसमिशन नेटवर्क का समर्थन मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा अब केवल पर्यावरणीय विकल्प नहीं रही — यह भारत के बिजली क्षेत्र के लिए तेजी से सबसे सस्ता और व्यावहारिक विकल्प बनती जा रही है।

विश्वसनीयता और अवसंरचना

जैसे-जैसे नवीकरणीय क्षमता बढ़ेगी, बिजली ग्रिड को भी विकसित होना होगा। भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और लचीली बिजली प्रणालियों में निवेश विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा। अग्रिम योजना बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहरीकरण और विद्युतीकरण के कारण बिजली की मांग में तेज वृद्धि होने की संभावना है।

लोगों और माल की बढ़ती आवाजाही

भारत की गतिशीलता संबंधी जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। अधिक वाहन, माल ढुलाई और शहरी यात्रा, यदि पारंपरिक ईंधन हावी रहे, तो उत्सर्जन में तेज वृद्धि कर सकते हैं।

परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा

अध्ययन एक विविधीकृत समाधान प्रस्तुत करता है। 2070 तक बिजली, जैव ईंधन और हाइड्रोजन मिलकर परिवहन ऊर्जा मांग का लगभग 90% पूरा कर सकते हैं। प्रमुख रणनीतियाँ शामिल हैं:

• इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार
• भारी परिवहन के लिए हाइड्रोजन ईंधन
• टिकाऊ विमानन ईंधन
• रेल और जलमार्ग की ओर स्थानांतरण
• मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली

यह परिवर्तन केवल नए ईंधनों तक सीमित नहीं है — इसमें गतिशीलता के पैटर्न को अधिक कुशल बनाने के लिए पुनःडिजाइन भी शामिल है।

तेज़ औद्योगिक विकास आगे

भारत जब शहरों, अवसंरचना और विनिर्माण क्षमता का विस्तार करेगा, तब 2070 तक इस्पात, सीमेंट और एल्युमिनियम की मांग चार से छह गुना तक बढ़ सकती है। ये क्षेत्र ऊर्जा-गहन हैं और इनका डीकार्बोनाइज़ेशन कठिन है, इसलिए नेट ज़ीरो प्रयास में इनकी केंद्रीय भूमिका है।

विद्युतीकरण और हरित हाइड्रोजन

भविष्य के उद्योगों को बिजली और हरित हाइड्रोजन से ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। पुनर्चक्रण, सामग्री दक्षता और प्रक्रिया नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हाइड्रोजन आधारित इस्पात उत्पादन और कार्बन कैप्चर जैसी नई तकनीकें कठिन क्षेत्रों से उत्सर्जन कम कर सकती हैं।

भारत की औद्योगिक कंपनियाँ पहले से वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं, जिससे स्वच्छ विनिर्माण विकसित करने में देश को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है।

महत्वपूर्ण खनिज: ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करना

मुख्य सामग्रियों की बढ़ती मांग: स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के लिए तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम और अन्य खनिजों की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत का ऊर्जा संक्रमण इन संसाधनों की मांग को काफी बढ़ाएगा।

पुनर्चक्रण और परिपत्र अर्थव्यवस्था: सदी के मध्य तक पुनर्चक्रण भारत की तांबा और ग्रेफाइट जरूरतों का 20–25% तक पूरा कर सकता है। परिपत्र रणनीतियाँ आयात निर्भरता कम करती हैं, ऊर्जा बचाती हैं और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देती हैं।

विविध आपूर्ति श्रृंखलाएँ: महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए भारत को घरेलू खनन, वैश्विक साझेदारी और संस्थागत सुधारों का संयोजन करना होगा। भले ही खनिज आयात बढ़ें, जीवाश्म ईंधन आयात में कमी से भारत समग्र रूप से अधिक ऊर्जा सुरक्षित बन सकता है।

व्यवहार परिवर्तन और मिशन LiFE

केवल तकनीक से नेट ज़ीरो हासिल नहीं होगा। मिशन LiFE जिम्मेदार उपभोग और जीवनशैली परिवर्तन पर जोर देता है। रोजमर्रा के छोटे कदम — बिजली बचाना, कचरा कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग — व्यापक स्तर पर अपनाए जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। नागरिक इस परिवर्तन के केवल दर्शक नहीं, बल्कि सहभागी हैं।

संक्रमण के लिए वित्तपोषण

ऐतिहासिक स्तर का निवेश: स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए अवसंरचना, अनुसंधान और विनिर्माण में भारी निवेश की आवश्यकता है। सार्वजनिक वित्तपोषण, निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को मिलकर काम करना होगा। पूंजी आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीतिगत दिशा और स्थिर विनियम आवश्यक होंगे।

बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाना: वित्तीय रूप से स्वस्थ बिजली वितरण कंपनियाँ बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक मजबूत वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है कि विद्युतीकरण के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचें और ग्रिड स्थिर रहे।

प्रौद्योगिकी और नवाचार: भारत को तकनीकी निर्भरता कम करने के लिए घरेलू अनुसंधान में निवेश करना होगा। बैटरी, हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और ग्रिड प्रबंधन में नवाचार देश को वैश्विक तकनीकी नेता बना सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा नवाचार केवल पर्यावरणीय रणनीति नहीं — यह एक आर्थिक अवसर भी है।

संक्रमण का सामाजिक प्रभाव

न्यायपूर्ण संक्रमण: जीवाश्म ईंधन उद्योगों पर निर्भर क्षेत्रों के लिए रोजगार और आजीविका की रक्षा हेतु सावधानीपूर्वक योजना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और आर्थिक विविधीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे।

रोजगार वृद्धि: नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पुनर्चक्रण उद्योग और उन्नत विनिर्माण से लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। कार्यबल को तैयार करने के लिए कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

शासन और नीतिगत समन्वय: अध्ययन मंत्रालयों, राज्यों और उद्योगों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रोडमैप, अंतरिम मील के पत्थर और निरंतर निगरानी से समर्थन मिलना चाहिए। नीतिगत स्थिरता निवेश को प्रोत्साहित करती है और अनिश्चितता कम करती है।

वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका

भारत का यह संक्रमण दर्शाता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अतीत के कार्बन-गहन विकास मॉडल को दोहराए बिना भी तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं। विकास और स्थिरता को साथ लेकर चलकर भारत जलवायु कार्रवाई में अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है। भारत का पैमाना ऐसा है कि यहाँ की सफलता वैश्विक बाज़ारों और जलवायु परिणामों दोनों को प्रभावित करेगी।

निष्कर्ष: एक निर्णायक अवसर

नीति आयोग की रिपोर्टें एक आशावादी लेकिन यथार्थवादी तस्वीर पेश करती हैं। भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करते हुए 2070 तक नेट ज़ीरो की दिशा में स्थिर प्रगति कर सकता है। विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, स्वच्छ उद्योग, परिपत्र अर्थव्यवस्था और व्यवहार परिवर्तन मिलकर एक व्यापक रोडमैप बनाते हैं।

यह संक्रमण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं — बल्कि एक स्वच्छ, मजबूत और अधिक लचीली अर्थव्यवस्था बनाने का अवसर है। अब चुनौती कार्यान्वयन में है: रणनीति को ज़मीन पर उतारने की। यदि भारत सफल होता है, तो वह न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करेगा बल्कि दुनिया के लिए टिकाऊ विकास की नई परिभाषा भी तय करेगा।