द हिंदू: 8 जनवरी 2026 को प्रकाशित:
चर्चा में क्यों?
भारत के जलवायु प्रदर्शन की एक बार फिर गहन समीक्षा हो रही है, जिसके प्रमुख कारण हैं—
पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में किए गए वचनों को हुए 10 वर्षों से अधिक का समय बीत जाना,
अरावली फैसले, खनन अनुमतियों तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर जारी बहस,
यह प्रश्न कि क्या शीर्षकात्मक उपलब्धियाँ (जैसे उत्सर्जन तीव्रता में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता) वास्तव में वास्तविक उत्सर्जन कटौती में बदल पा रही हैं या नहीं,
भारत के 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्य से उत्पन्न तात्कालिकता तथा दिशा-सुधार के लिए अगले पाँच वर्षों का अत्यंत महत्वपूर्ण होना।
पृष्ठभूमि:
पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन (2015) में भारत ने सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) के सिद्धांत पर आधारित अपनी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत की थीं। भारत ने चार मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किए थे:
2005 के स्तर के आधार पर 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 33–35% की कमी,
2030 तक 40% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता प्राप्त करना (जिसे बाद में बढ़ाकर 50% किया गया),
175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना (2022 तक),
2030 तक 2.5–3 अरब टन CO₂e का अतिरिक्त वन-आधारित कार्बन सिंक तैयार करना।
हालाँकि ऐतिहासिक रूप से भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम रहा है, लेकिन वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कुल (Absolute) उत्सर्जक है, जिससे परिणाम-आधारित मूल्यांकन अनिवार्य हो जाता है।
मुख्य उपलब्धियाँ:
1. उत्सर्जन तीव्रता में कमी
वर्ष 2020 तक उत्सर्जन तीव्रता में लगभग 36% की कमी, जिससे 2030 का लक्ष्य एक दशक पहले ही प्राप्त हो गया।
इसके प्रमुख कारण:
गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का विस्तार,
अर्थव्यवस्था का सेवा एवं डिजिटल क्षेत्रों की ओर झुकाव,
PAT और UJALA जैसी ऊर्जा दक्षता योजनाएँ।
2. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार:
गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2015 में ~29.5% से बढ़कर जून 2025 में ~51% हो गई।
सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.8 GW से बढ़कर 2025 में ~111 GW हो गई।
भारत ने 40% गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया।
3. वन-आधारित कार्बन सिंक (कागज़ों पर)
2005 के बाद से भारत ने लगभग 2.29 अरब टन CO₂e अतिरिक्त कार्बन सिंक जोड़ा है, जिससे लक्ष्य के करीब पहुँचा गया है।
आधिकारिक आँकड़े वन-सिंक लक्ष्य की संख्यात्मक पूर्ति का संकेत देते हैं।
मुख्य चिंताएँ और चुनौतियाँ:
1. अपूर्ण पृथक्करण:
उत्सर्जन तीव्रता घटने के बावजूद कुल उत्सर्जन उच्च बना हुआ है:
2020 में लगभग 2,959 MtCO₂e, जिसके बाद कोई स्थायी गिरावट नहीं दिखी।
GDP वृद्धि उत्सर्जन वृद्धि से तेज रही, जिससे सापेक्ष लेकिन पूर्ण पृथक्करण नहीं हो पाया।
इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे उच्च-उत्सर्जन क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं।
कोयले का प्रभुत्व वास्तविक उत्सर्जन कटौती को सीमित करता है।
2. क्षमता बनाम उत्पादन अंतर:
गैर-जीवाश्म क्षमता 50% से अधिक होने के बावजूद, नवीकरणीय ऊर्जा का विद्युत उत्पादन में योगदान केवल ~22% (2024–25) रहा।
कोयला आधारित क्षमता (~240–253 GW) अब भी 70% से अधिक बिजली उत्पादन करती है, इसके कारण हैं:
सौर और पवन ऊर्जा की अनियमितता,
कम क्षमता गुणांक,
बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण का अभाव।
3. ऊर्जा भंडारण बाधा:
2029–30 तक आवश्यक भंडारण: 336 GWh (CEA अनुमान),
सितंबर 2025 तक उपलब्ध परिचालन भंडारण: ~500 MWh — अत्यधिक कमी।
पर्याप्त भंडारण के बिना नवीकरणीय ऊर्जा कोयला-आधारित बेसलोड का स्थान नहीं ले सकती।
4. वन प्रशासन में खामियाँ:
“वन आवरण” की परिभाषा में प्लांटेशन और एकल-प्रजाति वन शामिल हैं, जिससे पारिस्थितिक मूल्य घटता है।
वास्तविक वन क्षेत्र में बहुत मामूली वृद्धि (+156 वर्ग किमी, 2021–23)।
₹95,000 करोड़ CAMPA निधि का राज्यों में असमान उपयोग।
प्लांटेशन-आधारित सिंक जैव विविधता पुनर्स्थापन की बजाय कार्बन गणना को प्राथमिकता देता है।
5. पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु दबाव:
बढ़ता तापमान, जल-तनाव और वर्षा में बदलाव कार्बन अवशोषण क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, विशेषकर:
पश्चिमी घाट,
पूर्वोत्तर भारत।
“हरियाली” हमेशा दीर्घकालिक पारिस्थितिक मजबूती का संकेत नहीं होती।
नीतिगत एवं शासन संबंधी मुद्दे:
कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का स्पष्ट रोडमैप नहीं,
निम्न क्षेत्रों में समन्वय की कमी:
ऊर्जा भंडारण,
ट्रांसमिशन उन्नयन,
भूमि अधिग्रहण,
क्षेत्रीय एवं सेक्टोरल उत्सर्जन डेटा में पारदर्शिता की कमी,
अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नियामकीय शिथिलता का खतरा।
आगे की राह / भविष्य की दिशा:
उत्सर्जन तीव्रता लाभ को पूर्ण उत्सर्जन कटौती में बदलना
क्षेत्र-वार उत्सर्जन सीमाएँ तय करना,
औद्योगिक डी-कार्बोनाइजेशन को तेज़ करना।
भंडारण-उत्पादन अंतर को पाटना
बैटरी और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करना,
ग्रिड एकीकरण और पूर्वानुमान प्रणालियों को मजबूत करना।
न्यायसंगत कोयला संक्रमण योजना
कोयला चरणबद्ध समाप्ति के स्पष्ट समयबद्ध लक्ष्य,
श्रमिक पुनः-कौशल और क्षेत्रीय संक्रमण पैकेज।
वन शासन सुधार
प्लांटेशन की बजाय प्राकृतिक पुनर्जनन को प्राथमिकता,
CAMPA निधि की बेहतर जवाबदेही।
डेटा पारदर्शिता बढ़ाना
क्षेत्र-वार उत्सर्जन के सार्वजनिक डैशबोर्ड,
स्वतंत्र जलवायु परिणाम ऑडिट।
निष्कर्ष:
भारत ने पेरिस समझौते की औपचारिक प्रतिबद्धताओं—विशेषकर उत्सर्जन तीव्रता और स्थापित नवीकरणीय क्षमता—को काफी हद तक पूरा किया है।
लेकिन शीर्षकात्मक सफलता संरचनात्मक कमजोरियों को छिपाती है:
कुल उत्सर्जन अब भी बढ़ रहा है,
बिजली व्यवस्था का आधार कोयला बना हुआ है,
वन लक्ष्य पारिस्थितिकी से अधिक लेखांकन पर आधारित हैं।
वास्तविक परीक्षा अब सामने है—
स्थापित क्षमता को सतत स्वच्छ उत्पादन में बदलने और
सापेक्ष दक्षता लाभ को पूर्ण उत्सर्जन नियंत्रण में रूपांतरित करने की।
आने वाले पाँच वर्ष यह तय करेंगे कि भारत का जलवायु संक्रमण प्रदर्शनात्मक रहेगा या परिवर्तनकारी।
