राजनीतिक मामले
स्रोत: द हिंदू
खबरों में क्यों?
हाल ही में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 54 लाख-70 लाख रुपये (राज्यों के आधार पर) से बढ़ाकर 70 लाख-95 लाख रुपये कर दी गई थी।
इसके अलावा, विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा 20 लाख रुपये से 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये से 40 लाख रुपये (राज्यों के आधार पर) कर दी गई थी।
2020 में, चुनाव खर्च की सीमा का अध्ययन करने के लिए ECI ने 2020 में एक समिति का गठन किया था।
प्रमुख बिंदु
40 लाख रुपये की बढ़ी हुई राशि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में और 28 लाख रुपये गोवा और मणिपुर में लागू होगी।
कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में 10% की वृद्धि के अलावा, उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा में अंतिम बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था।
समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है।
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक
इसका उपयोग मुद्रास्फीति के कारण साल-दर-साल वस्तुओं और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
इसकी गणना कीमतों को मुद्रास्फीति दर से मिलाने के लिए की जाती है। सरल शब्दों में, समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होगी।
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक = तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) में औसत वृद्धि का 75%।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कीमतों में वृद्धि की गणना करने के लिए पिछले वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही टोकरी की लागत के साथ वस्तुओं और सेवाओं (जो अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है) की वर्तमान कीमत की तुलना करता है।
केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करके सीआईआई को निर्दिष्ट करती है।
चुनाव व्यय सीमा:
यह वह राशि है जो एक चुनाव उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान के लिए कानूनी रूप से खर्च कर सकता है और इसका हिसाब देना होता है, जिसमें सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 की धारा 77 के तहत, प्रत्येक उम्मीदवार को नामित होने की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच किए गए सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब रखना होगा।
सभी उम्मीदवारों को चुनाव पूरा होने के 30 दिनों के भीतर अपने खर्च का विवरण ईसीआई को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
गलत खाता या अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करने पर चुनाव आयोग द्वारा आरपीए, 1951 की धारा 10ए के तहत तीन साल तक के लिए उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
ECI द्वारा निर्धारित सीमा वैध खर्च के लिए है क्योंकि चुनावों में बहुत सारा पैसा नाजायज उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है।
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि ये सीमाएँ अवास्तविक हैं क्योंकि उम्मीदवार द्वारा किया गया वास्तविक खर्च बहुत अधिक है।
दिसंबर 2019 में, संसद में एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च पर सीमा को समाप्त करना था।
यह कदम इस आधार पर उठाया गया था कि उम्मीदवारों को अपने खर्च को कम रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करके चुनाव खर्च की सीमा उल्टा हो रही है।
किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है, जिसका अक्सर पार्टी के उम्मीदवार फायदा उठाते हैं।
हालांकि, सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर अपने चुनावी खर्च का विवरण ईसीआई को जमा करना होता है।
राज्य वित्त पोषण पर सिफारिशें
इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998): इसने सुझाव दिया कि राज्य के वित्त पोषण से गरीब राजनीतिक दलों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित होगा और तर्क दिया कि इस तरह का कदम जनहित में होगा।
इसने यह भी सिफारिश की कि राज्य निधि केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को दी जानी चाहिए और धन इन दलों और उनके उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के रूप में दिया जाना चाहिए।
विधि आयोग की रिपोर्ट (1999): इसमें कहा गया है कि चुनावों के लिए राज्य का वित्त पोषण 'वांछनीय' है, बशर्ते कि राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन लेने से प्रतिबंधित किया गया हो।
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000): इसने इस विचार का समर्थन नहीं किया लेकिन उल्लेख किया कि राज्य के वित्त पोषण पर विचार करने से पहले राजनीतिक दलों के नियमन के लिए एक उपयुक्त ढांचे को लागू करने की आवश्यकता है।
आगे का रास्ता
चुनावों का राज्य वित्त पोषण: इस प्रणाली में, राज्य चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च को वहन करते हैं।
यह फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकता है क्योंकि सार्वजनिक वित्त इच्छुक दाताओं के पैसे के प्रभाव को सीमित कर सकता है और इस तरह भ्रष्टाचार को रोकने में मदद कर सकता है।
