आयकर विभाग का बीबीसी पर सर्वेक्षण

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

खबरों में क्यों?

हाल ही में, आयकर (आई-टी) विभाग ने दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के परिसरों में सर्वेक्षण किया है।

कौन से कानून सर्वेक्षण करने के लिए I-T विभाग को अधिकार प्रदान करते हैं?

आयकर विभाग बीबीसी कार्यालयों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133ए का उपयोग करके सर्वेक्षण कर रहा है, जो अधिकृत अधिकारियों को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यवसाय, पेशे या धर्मार्थ गतिविधि में प्रवेश करने की अनुमति देता है।

यह प्रावधान 1964 में एक संशोधन के माध्यम से अधिनियम में जोड़ा गया था।

सर्वेक्षण के दौरान, अधिकारी खाते की पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों, नकदी, स्टॉक, या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों को सत्यापित कर सकते हैं। ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद अधिकारी किसी भी खाते या अन्य दस्तावेजों को ज़ब्त और बनाए रख सकते हैं।

माल को ज़ब्त करने या ज़ब्त करने के प्रावधान वित्त अधिनियम, 2002 में पेश किए गए थे।

I-T एक्ट के तहत सर्च और सर्वे में क्या अंतर है?

• खोज और सर्वेक्षण को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन वे अलग-अलग चीजों को निरूपित करते हैं और उनके अलग-अलग परिणाम होते हैं।
• खोज, धारा 132 के तहत परिभाषित, प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी हो सकती है, और यह एक सर्वेक्षण की तुलना में अधिक गंभीर कार्यवाही है।
• धारा 133ए (1) के तहत एक सर्वेक्षण केवल अधिकारी को सौंपे गए क्षेत्र की सीमा के भीतर या अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किए गए किसी भी स्थान पर किया जा सकता है जहां व्यवसाय या पेशा किया जाता है।
• सर्वेक्षण केवल व्यावसायिक दिनों में काम के घंटों के दौरान आयोजित किए जाते हैं, जबकि खोज सूर्योदय के बाद किसी भी दिन हो सकती है और प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहती है।
• एक सर्वेक्षण का दायरा किताबों के निरीक्षण और नकदी और इन्वेंट्री के सत्यापन तक सीमित है, जबकि एक खोज में पुलिस की मदद से अघोषित संपत्ति की खोज के लिए पूरे परिसर का निरीक्षण किया जा सकता है।
• एक खोज के परिणाम अधिक गंभीर होते हैं, और दंड एक सर्वेक्षण की तुलना में कठोर होते हैं।