द हिंदू: 2 जनवरी 2025 को प्रकाशित:
खबर में क्यों?
2024 में चार प्रमुख UN पर्यावरण शिखर सम्मेलन (जैव विविधता - कोलंबिया, जलवायु परिवर्तन - अज़रबैजान, भूमि क्षरण - सऊदी अरब, प्लास्टिक प्रदूषण - दक्षिण कोरिया) ठोस परिणाम देने में विफल रहे।
इन सम्मेलनों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, जिससे वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान को लेकर गंभीर चिंताएं उठी हैं।
2024 के चार प्रमुख शिखर सम्मेलन:
जैव विविधता (कोलंबिया):
लक्ष्य: स्थायी भूमि उपयोग और संरक्षण के लिए धन जुटाना।
परिणाम: $700 बिलियन वार्षिक फंडिंग का लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका।
जलवायु परिवर्तन (अज़रबैजान, COP29):
लक्ष्य: जलवायु वित्त को $1.3 ट्रिलियन तक बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन से परिवर्तन।
परिणाम: आंशिक समझौते, लेकिन कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं; जवाबदेही पर विवाद।
भूमि क्षरण (सऊदी अरब):
लक्ष्य: सूखा प्रोटोकॉल पर कानूनी समझौता।
परिणाम: औद्योगिक देशों और अफ्रीकी देशों में आर्थिक प्रतिबद्धताओं को लेकर असहमति।
प्लास्टिक प्रदूषण (दक्षिण कोरिया):
लक्ष्य: प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि।
परिणाम: कोई सहमति नहीं; प्लास्टिक-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं का विरोध।
विभिन्न राष्ट्रीय हित:
विकासशील देशों की मांगें:
जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता।
उदाहरण: अज़रबैजान सम्मेलन में $1.3 ट्रिलियन की जलवायु वित्त की मांग।
विकसित देशों की हिचकिचाहट:
घरेलू राजनीतिक दबाव और आर्थिक सीमाएं।
अतिरिक्त संसाधन या बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से बचाव।
क्षेत्रीय विभाजन:
जीवाश्म ईंधन से बदलाव: तेल-आधारित अर्थव्यवस्थाओं का विरोध।
प्लास्टिक उत्पादन: प्लास्टिक पर निर्भर देशों का कानूनी संधि का विरोध।
सहमति और संकट:
ढांचे पर असहमति:
निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र पर सहमति नहीं बन पाई।
पेरिस समझौते के तहत उच्च उत्सर्जन वाले देशों ने सख्त जवाबदेही का विरोध किया।
वैश्विक संकट:
COVID-19, आर्थिक अस्थिरता, और भू-राजनीतिक संघर्षों ने ध्यान और संसाधन भटकाए।
विकासशील देशों ने आर्थिक पुनर्निर्माण और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संतुलित करने में कठिनाई का सामना किया।
सहमति की कमी:
कार्यवाही में देरी:
सहमति की विफलता महत्वपूर्ण कदमों में देरी करती है, जिससे अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय जोखिम बढ़ते हैं।
टुकड़ों में प्रयास:
वैश्विक सहमति के अभाव में क्षेत्रीय कदम समन्वयहीन हो सकते हैं।
विश्वास की कमी:
बार-बार की विफलताओं से देशों के बीच भरोसा कमजोर होता है।
भविष्य के सम्मेलनों पर दबाव:
आगामी बैठकों से ठोस परिणाम देने की अपेक्षाएं बढ़ती हैं।
गति पुनर्निर्माण:
जलवायु वित्त:
विकसित देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के अपने वादे पूरे करने होंगे।
पारदर्शिता और जवाबदेही:
प्रगति को ट्रैक करने और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करें।
समावेशी कूटनीति:
कमजोर देशों की भागीदारी सुनिश्चित करें और भू-राजनीतिक तनाव को कम करें।
कार्यान्वयन पर ध्यान:
वादों से हटकर मापने योग्य कार्यवाही सुनिश्चित करें।
समेकित रणनीतियाँ:
जैव विविधता, भूमि क्षरण, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के आपस में जुड़े मुद्दों का समाधान करें।
निष्कर्ष:
2024 के शिखर सम्मेलनों की विफलताएं दर्शाती हैं कि राष्ट्रीय विभाजन को दूर कर वैश्विक सहयोग को मजबूत करना अनिवार्य है। पर्यावरणीय संकट बढ़ने के साथ, देशों को दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक साझा दृष्टिकोण अपनाना होगा। विश्वास निर्माण, जवाबदेही सुनिश्चित करना, और समेकित समाधान अपनाना भविष्य की वार्ताओं की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
