आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: भारत की विकास गति और रणनीतिक दृष्टिकोण

PIB:- 29 जनवरी 2026 को प्रकाशित

यह चर्चा में क्यों है?

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। यह सर्वेक्षण एक नाजुक वैश्विक वातावरण के बीच भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है, जो राजकोषीय विवेक, मौद्रिक स्थिरता, मजबूत क्षेत्रीय विकास और दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए रणनीतिक नीतियों पर जोर देता है। यह लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित करता है।

मजबूत आर्थिक विकास और उपभोग

भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जिसमें पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% और जीवीए वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है। निजी उपभोग मुख्य चालक बना हुआ है, जो जीडीपी के 61.5% तक पहुँच गया है—जो कम मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार और बढ़ती वास्तविक आय के समर्थन से 2012 के बाद का उच्चतम स्तर है।

मजबूत कृषि प्रदर्शन से ग्रामीण उपभोग को बल मिला है, जबकि शहरी उपभोग को कर युक्तिकरण और बढ़ती क्रय शक्ति से लाभ हुआ है। निवेश गतिविधि गति पकड़ रही है, जिसमें सकल स्थिर पूंजी निर्माण 7.8% की दर से बढ़ रहा है, जो निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और निजी निवेश के पुनरुद्धार को दर्शाता है। आपूर्ति पक्ष पर, सेवा क्षेत्र विकास का नेतृत्व कर रहा है, जो वित्त वर्ष 26 के लिए अनुमानित 9.1% जीवीए विस्तार में योगदान दे रहा है, जो आधुनिक और व्यापार योग्य सेवाओं के व्यापक विस्तार को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु:

• जीडीपी विकास (FY26 FAE): 7.4%, जीवीए: 7.3%
• निजी उपभोग हिस्सेदारी: जीडीपी का5%
• सकल स्थिर पूंजी निर्माण: 7.8% वृद्धि

राजकोषीय अनुशासन और सरकारी राजस्व

भारत के राजकोषीय प्रबंधन ने विश्वसनीयता और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया है। उच्च गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह के कारण केंद्र की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 16-20 के 8.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में जीडीपी का 9.2% हो गईं। प्रत्यक्ष कर आधार में लगातार विस्तार हुआ, जिसमें दाखिल किए गए आयकर रिटर्न वित्त वर्ष 22 के 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 9.2 करोड़ हो गए।

अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह ₹17.4 लाख करोड़ रहा, जिसमें बढ़ते लेनदेन की मात्रा और मजबूत आर्थिक गतिविधि के समर्थन से सालाना 6.7% की वृद्धि हुई। प्रभावी पूंजीगत व्यय बढ़कर जीडीपी का 4% हो गया, जो एक मजबूत सार्वजनिक निवेश का संकेत देता है, जबकि सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात में 2020 के बाद से लगभग 7.1 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है।

मुख्य बिंदु:

• केंद्र की राजस्व प्राप्तियां: जीडीपी का2%
• जीएसटी संग्रह: ₹17.4 लाख करोड़ (अप्रैल-दिसंबर 2025)
• प्रभावी पूंजीगत व्यय: जीडीपी का 4%

बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और ऋण वृद्धि

बैंकिंग क्षेत्र ने मजबूत सुधार दिखाया है, जिसमें ग्रॉस एनपीए (GNPA) अनुपात 2.2% और नेट एनपीए 0.5% है, जो दशकों में सबसे कम है। ऋण वृद्धि सालाना आधार पर 14.5% की दर से बढ़ी, जो बेहतर तरलता और ऋण देने की गतिविधियों को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन का विस्तार पीएमजेडीवाई (55.02 करोड़ खाते), पीएमएमवाई, स्टैंड-अप इंडिया और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से हुआ है, जिससे ग्रामीण, अर्ध-शहरी और छोटे उद्यमियों के लिए बैंकिंग और ऋण तक पहुंच संभव हुई है। निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ी है, जिसमें विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ को पार कर गई है, जिनमें से लगभग एक-चौथाई महिलाएं हैं, जो बढ़ते वित्तीय सशक्तिकरण का संकेत देती है।

मुख्य बिंदु:

• GNPA: 2.2%, नेट NPA: 0.5%
• बकाया बैंक ऋण वृद्धि: 14.5%
• पीएमजेडीवाई खाते: 55.02 करोड़, ग्रामीण/अर्ध-शहरी: 36.63 करोड़

बाहरी क्षेत्र और वैश्विक एकीकरण

भारत का निर्यात 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें सेवा निर्यात 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005-2024 के दौरान लगभग दोगुनी होकर 1% से 1.8% हो गई, और सेवा निर्यात 2% से दोगुने से अधिक होकर 4.3% हो गया। प्रेषण (Remittances) 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर रहा, जिसने बाहरी स्थिरता को मजबूत किया, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 11 महीने के आयात को कवर करता है। भारत ने महत्वपूर्ण एफडीआई आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल प्रवाह हुआ, जिससे वह ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा।

मुख्य बिंदु:

• कुल निर्यात: 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सेवाएँ: 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर
• प्रेषण (Remittances): 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर
• विदेशी मुद्रा भंडार: 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर

मुद्रास्फीति, कृषि और ग्रामीण विकास

खाद्य और ईंधन की कीमतों में नरमी की मदद से भारत की औसत सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति गिरकर 1.7% (अप्रैल-दिसंबर 2025) हो गई, जो श्रृंखला शुरू होने के बाद से सबसे कम है। कृषि उत्पादन मजबूत है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 LMT होने का अनुमान है, और बागवानी 362.08 MT तक पहुँच गई है, जो खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। पीएम-किसान के तहत किसानों को ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक वितरित किए गए हैं, और पीएम-केएमवाई द्वारा किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का समर्थन किया गया है। ई-नाम, एएमआई, एआईएफ और स्वामित्व के तहत संपत्ति मानचित्रण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है।

मुख्य बिंदु:

• सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति: 1.7%
• खाद्यान्न उत्पादन: 3,577.3 LMT, बागवानी: 362.08 MT
• पीएम-किसान सहायता: ₹4.09 लाख करोड़

उद्योग, बुनियादी ढांचा और नवाचार

औद्योगिक गतिविधि मजबूत बनी हुई है, वित्त वर्ष 26 की पहली और दूसरी तिमाही में विनिर्माण जीवीए वृद्धि क्रमशः 7.72% और 9.13% रही। 14 क्षेत्रों में पीएलआई (PLI) योजनाओं ने ₹2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया, जिससे 12.6 लाख नौकरियां पैदा हुईं। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन ₹1.6 लाख करोड़ की 10 अनुमोदित परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ा।

बुनियादी ढांचे का निवेश परिवर्तनकारी रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% की वृद्धि हुई है, हाई-स्पीड कॉरिडोर लगभग दस गुना विस्तारित हुए हैं, 3,500 किमी के रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है, और भारत तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में उभरा है। बिजली क्षेत्र के सुधारों के चलते डिस्कॉम्स (DISCOMs) के लिए सकारात्मक लाभ (PAT) हुआ और स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ने भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा है।

मुख्य बिंदु:

• पीएलआई (PLI) निवेश: ₹2 लाख करोड़, नौकरियां: 12.6 लाख
• राजमार्ग: +60%, रेलवे: 3,500 किमी जोड़ा गया
• नवीकरणीय ऊर्जा: भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार

भारत ने शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर 90.9%, उच्च प्राथमिक में 90.3% और माध्यमिक में 78.7% जीईआर (GER) है। दो अंतरराष्ट्रीय आईआईटी परिसरों सहित आईआईटी, आईआईएम और एम्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य परिणामों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है: 1990 के बाद से मातृ मृत्यु दर में 86% की गिरावट आई है, पांच साल से कम उम्र की मृत्यु दर में 78% और पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर में 37% से अधिक की गिरावट आई है। कौशल विकास पहलों और गिग वर्कर्स की पहचान के समर्थन से वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में रोजगार बढ़कर 56.2 करोड़ हो गया।

मुख्य बिंदु:

• जीईआर (GER): प्राथमिक9%, माध्यमिक 78.7%
• मातृ मृत्यु दर में कमी: 86%, पांच वर्ष से कम: 78%
• रोजगार: 56.2 करोड़, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में नई नौकरियां: 8.7 लाख

रणनीतिक लचीलापन और एआई एकीकरण

सर्वेक्षण एक अनुशासित 'स्वदेशी रणनीति' पर जोर देता है, जो आत्मनिर्भरता से रणनीतिक अपरिहार्यता की ओर बढ़ रही है। भारत स्थानीय चुनौतियों के व्यावहारिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और शहरी शासन जैसे क्षेत्रों में एआई को अपना रहा है। देश का लक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को समाहित करते हुए घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना है।

मुख्य बिंदु:

• व्यावहारिक समाधानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एआई (AI) को अपनाना
• त्रि-स्तरीय स्वदेशी रणनीति: महत्वपूर्ण, व्यवहार्य और कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र
• रणनीतिक लक्ष्य: "बिना सोचे भारतीय खरीदना"

निष्कर्ष

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कम मुद्रास्फीति, राजकोषीय विवेक, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और वैश्विक एकीकरण द्वारा समर्थित एक मजबूत, उपभोग और निवेश-आधारित विकास की कहानी प्रस्तुत करता है। प्रौद्योगिकी, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास पर भारत का ध्यान इसे 2047 तक सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार करता है।