चुनाव आयोग ने बंगाल के मतदाताओं को ‘समन’ भेजने के आदेश में दी ढील

(द हिंदू प्रकाशित: 29 दिसंबर 2025)

क्यों चर्चा में? (Why in News?)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में ढील देते हुए “अनमैप्ड” मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को व्यक्तिगत सुनवाई (समन) से छूट दी है। जिन मतदाताओं के नाम या जिनके पूर्वजों के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें अब समन जारी नहीं किया जाएगा। इससे लगभग 32 लाख मतदाताओं को राहत मिलेगी।

यह मुद्दा तब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया जब खबरें सामने आईं कि SIR के तहत बुजुर्ग, दिव्यांग और अस्वस्थ मतदाताओं को दूर-दराज़ के सत्यापन केंद्रों पर बुलाया जा रहा है। राजनीतिक विपक्ष, खासकर तृणमूल कांग्रेस (TMC), ने इसे “वोटर क्लीनिंग” बताते हुए 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लक्षित बहिष्करण का आरोप लगाया। आयोग की यह ढील इन चिंताओं को दूर करने और राजनीतिक तनाव कम करने की कोशिश मानी जा रही है।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) क्या है?

SIR निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर किया जाने वाला अभ्यास है, जिसका उद्देश्य है:

• मतदाता सूचियों को अपडेट करना
• डुप्लिकेट या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना
• मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना

पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 32 लाख “अनमैप्ड” मतदाताओं की पहचान हुई, जिससे बड़े पैमाने पर सत्यापन की जरूरत पड़ी।

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित प्रमुख बदलाव
27 दिसंबर को जारी ताज़ा निर्देशों के अनुसार:

• 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नामों वाले मतदाताओं को समन नहीं
• सिस्टम से जनरेटेड नोटिस वापस
• बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ज़मीनी सत्यापन कर फोटो अपलोड करेंगे
• केवल विसंगति या शिकायत की स्थिति में ही समन
• अंतिम निर्णय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO/AERO) द्वारा

राजनीतिक प्रतिक्रिया और आलोचना

तृणमूल कांग्रेस ने पहले की प्रक्रिया की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि:

• कमजोर वर्गों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया
• घर-घर जाकर सत्यापन जैसे विकल्प अपनाए जाने चाहिए थे
• BLO पर अत्यधिक दबाव डाला गया, जिसका उदाहरण बांकुरा ज़िले में एक BLO की मृत्यु बताया गया

विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि जब चुनाव के दौरान मतदाताओं के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो SIR में ऐसा क्यों नहीं किया गया।

मटुआ समुदाय पर प्रभाव
उत्तर 24 परगना और नदिया ज़िलों में केंद्रित मटुआ समुदाय सबसे अधिक प्रभावित समूहों में रहा। अध्ययनों में पाया गया:

• बड़ी संख्या में नाम हटाए गए
• कई मतदाताओं को “अनट्रेसेबल” या “शिफ्टेड” घोषित किया गया

NRC जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ी पुरानी आशंकाओं के कारण यह समुदाय विशेष रूप से चिंतित रहा है। आयोग के नए आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सुरक्षा चिंताएं और प्रशासनिक दबाव

राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को Y+ सुरक्षा प्रदान की गई है। यह कदम SIR प्रक्रिया के दौरान बढ़े दबाव और इसके राजनीतिक प्रभावों को दर्शाता है।

लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्व

• चुनावी शुचिता और मतदाता अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है
• मतदाता सूची संशोधन में ‘ड्यू प्रोसेस’ के महत्व को दोहराता है
• 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है

अब निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती है कि वह मतदाता सूचियों का संशोधन पारदर्शी तरीके से पूरा करे और जनता का भरोसा बनाए रखे।

आगे की राह (Way Forward)

चुनावी शुचिता और जनविश्वास—दोनों सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम आवश्यक हैं:

• मतदाता-केंद्रित सत्यापन: वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए घर-घर जाकर या डोरस्टेप सत्यापन, जैसा कि होम वोटिंग में किया जाता है।
• स्पष्ट संवाद: स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाकर SIR के उद्देश्य, प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों की जानकारी देना।
• समुदाय-संवेदनशील दृष्टिकोण: मटुआ-बहुल और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में समुदाय के नेताओं से संवाद कर विश्वास बहाल करना।
• तकनीक के साथ मानवीय निगरानी: डिजिटल टूल्स का उपयोग हो, लेकिन गलत हटाव से बचने के लिए मानवीय समीक्षा अनिवार्य हो।
• अधिकारियों की जवाबदेही: BLO के कार्यभार और कल्याण की निगरानी कर अनावश्यक दबाव से बचाना और नैतिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।