भारत में भूजल की पेयता का विश्लेषण

PIB: 12 फरवरी 2026 को प्रकाशित

यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के भूजल संसाधन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, कृषि और आजीविका सुरक्षा की रीढ़ हैं। हाल ही में Press Information Bureau द्वारा जारी अपडेट भूजल की पेयता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक निगरानी, बुनियादी ढाँचे के विस्तार, सामुदायिक भागीदारी और नीतिगत समर्थन पर बढ़ते संस्थागत ध्यान को रेखांकित करता है। यह विश्लेषण एक बहु-स्तरीय प्रशासनिक ढाँचे को दर्शाता है, जहाँ केंद्रीय योजनाएँ, राज्य स्तर पर क्रियान्वयन और नागरिक सहभागिता मिलकर पेयजल की गुणवत्ता की रक्षा करते हैं।

यह विकास भारत में बढ़ते भूजल दबाव, प्रदूषण की चुनौतियों और जल उपलब्धता में जलवायु-जनित अनिश्चितताओं के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा; यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, ग्रामीण विकास और सतत शासन से गहराई से जुड़ा हुआ है।

भूजल गुणवत्ता निगरानी का संस्थागत ढाँचा

भूजल गुणवत्ता परीक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी Central Ground Water Board तथा राज्य सरकारों पर है। ये संस्थाएँ अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से नियमित रूप से भूजल में मौजूद महत्वपूर्ण प्रदूषकों का परीक्षण करती हैं, जैसे:

• विद्युत चालकता (EC)
• फ्लोराइड
• नाइट्रेट
• भारी धातुएँ
• लवणता एवं अन्य रासायनिक प्रदूषक

यह व्यवस्थित निगरानी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि प्रदूषण अक्सर तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वह स्वास्थ्य संकट का रूप न ले ले। उदाहरण के लिए, फ्लोराइड प्रदूषण से फ्लोरोसिस हो सकता है, जबकि नाइट्रेट प्रदूषण “ब्लू बेबी सिंड्रोम” और अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है। आर्सेनिक और सीसा जैसी भारी धातुएँ गंभीर कैंसरकारी और तंत्रिका संबंधी खतरे उत्पन्न करती हैं।

नियमित परीक्षण से नीति-निर्माताओं को प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने, लक्षित हस्तक्षेप तैयार करने और समय रहते चेतावनी जारी करने में मदद मिलती है। वार्षिक रिपोर्ट, अर्धवार्षिक बुलेटिन और पखवाड़ा चेतावनियों के माध्यम से भूजल डेटा का प्रसार यह सुनिश्चित करता है कि जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय समुदाय तक सभी हितधारक सूचित रहें।

सुरक्षित पेयजल में जल जीवन मिशन की भूमिका

ग्रामीण जल शासन में सबसे परिवर्तनकारी पहल Jal Jeevan Mission है, जिसे Ministry of Jal Shakti द्वारा लागू किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत:

• पेयजल गुणवत्ता के लिए Bureau of Indian Standards का मानक (BIS:10500) अपनाया गया है।
• फरवरी 2026 तक देशभर में 2,870 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं।
• ये प्रयोगशालाएँ सतही जल और भूजल दोनों स्रोतों को कवर करती हैं।

एक समान राष्ट्रीय मानकों को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जल गुणवत्ता के आकलन में एकरूपता बनी रहती है और स्वीकार्य प्रदूषण सीमा को लेकर किसी प्रकार की अस्पष्टता समाप्त होती है। प्रयोगशाला अवसंरचना का विस्तार विकेन्द्रीकृत निगरानी क्षमता को मजबूत करता है, जिससे परीक्षण की गति तेज होती है और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ती है।

यह मिशन जल नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है—सिर्फ बुनियादी ढाँचे पर आधारित नीति से गुणवत्ता-आधारित शासन की ओर। यह स्पष्ट करता है कि केवल पानी की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि पानी का सुरक्षित होना भी उतना ही आवश्यक है।

डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता तंत्र

मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख नवाचार JJM – Water Quality Management Information System (WQMIS) पोर्टल है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म निम्न सुविधाएँ प्रदान करता है:

• नमूना संग्रह की रियल-टाइम निगरानी
• परीक्षण परिणामों की ट्रैकिंग
• निगरानी रिपोर्टिंग
• सार्वजनिक डेटा की उपलब्धता

डिजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शिता बढ़ाते हैं, प्रशासनिक देरी कम करते हैं और डेटा-आधारित शासन को मजबूत करते हैं। जब जल गुणवत्ता डेटा का डिजिटलीकरण कर केंद्रीय स्तर पर निगरानी की जाती है, तब उभरते प्रदूषण पैटर्न की पहचान करना और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करना आसान हो जाता है।

ऐसी प्रणालियाँ अंतर-सरकारी समन्वय को भी मजबूत करती हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों प्राधिकरण एक समान डेटा तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

सामुदायिक सशक्तिकरण और महिला-नेतृत्व वाली भागीदारी

कार्यक्रम का सबसे सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी पहलू सामुदायिक जल परीक्षण पहल है। प्रत्येक गाँव को प्रोत्साहित किया गया है कि वह पाँच व्यक्तियों—अधिमानतः महिलाओं—को फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित करे। अब तक:

• लगभग8 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है
• लगभग 8 लाख महिलाएँ सक्रिय रूप से रिपोर्ट अपलोड कर रही हैं

यह दृष्टिकोण कई लाभ उत्पन्न करता है:

• विकेन्द्रीकृत सतर्कता: समुदाय प्रारंभिक स्तर पर ही प्रदूषण की पहचान कर लेते हैं।
• महिला सशक्तिकरण: ग्रामीण महिलाएँ जल संरक्षक और तकनीकी भागीदार बनती हैं।
• व्यवहारिक परिवर्तन: गाँव जल सुरक्षा के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित करते हैं।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता: स्थानीय परीक्षण सुरक्षित जल उपभोग के ज्ञान को फैलाता है।

यह सहभागी मॉडल नीति और जमीनी क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करता है, जिससे जल शासन अधिक समावेशी बनता है।

राज्य की जिम्मेदारी और सहकारी संघवाद

भारत में जल संवैधानिक रूप से राज्य का विषय है। इसलिए भूजल प्रदूषण को कम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। हालांकि, केंद्र सरकार वित्तीय सहायता, तकनीकी समर्थन और नीतिगत दिशा देकर पूरक भूमिका निभाती है।

यह सहकारी संघीय ढाँचा आवश्यक है क्योंकि भूजल प्रदूषण क्षेत्रीय रूप से भिन्न है। पूर्वी भारत में आर्सेनिक प्रदूषण प्रमुख है, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में फ्लोराइड की समस्या अधिक है, जबकि कृषि प्रधान क्षेत्रों में नाइट्रेट प्रदूषण आम है।

वैज्ञानिक हस्तक्षेप और जलभृत (Aquifer) प्रबंधन

National Aquifer Mapping & Management Programme (NAQUIM) के तहत देशभर में जलभृत मानचित्रण अध्ययन किए जा रहे हैं। ये अध्ययन प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करते हैं और सुधारात्मक योजनाएँ प्रस्तावित करते हैं।

Central Ground Water Board ने आर्सेनिक-सुरक्षित और फ्लोराइड-सुरक्षित कुओं के निर्माण के लिए विशेष तकनीकें भी विकसित की हैं। प्रभावित क्षेत्रों में प्रदर्शनी परियोजनाएँ सुरक्षित अवसंरचना के विस्तार के लिए मॉडल का कार्य करती हैं।

जलभृतों का कृत्रिम पुनर्भरण (Artificial Recharge) भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। पुनर्भरण से प्रदूषकों का घनत्व कम होता है, जल स्तर सुधरता है और दीर्घकालिक स्थिरता बढ़ती है। इस दिशा में निम्न योजनाएँ सहयोग करती हैं:

• Atal Bhujal Yojana
• Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana
• Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

ये योजनाएँ चेक डैम, तालाब, परकोलेशन टैंक और जलग्रहण परियोजनाओं जैसी संरचनाओं को समर्थन देती हैं। ये हस्तक्षेप रोजगार सृजन को पर्यावरणीय पुनर्स्थापन से जोड़ते हैं, जिससे विकास और जल स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित होता है।

सतही जल से प्रदूषण का संबंध

भूजल प्रदूषण अक्सर नदियों और अन्य सतही जल स्रोतों के प्रदूषण से जुड़ा होता है। औद्योगिक अपशिष्ट, बिना उपचार का सीवेज तथा शहरी कचरा धीरे-धीरे जलभृतों (aquifers) में रिस जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे:

• National Mission for Clean Ganga
• National River Conservation Plan

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्न अवसंरचनाओं को समर्थन दिया जाता है:

• सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
• इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
• बेहतर सीवर नेटवर्क
• डायवर्जन और इंटरसेप्शन सिस्टम

ये उपाय प्राकृतिक जल प्रणालियों में प्रदूषकों के प्रवाह को कम करते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भूजल की गुणवत्ता भी सुरक्षित रहती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास पर प्रभाव

असुरक्षित भूजल का संबंध कई गंभीर समस्याओं से है:

• दीर्घकालिक बीमारियाँ
• अस्थि विकृतियाँ
• तंत्रिका संबंधी विकार
• बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव
• उत्पादकता में कमी

इसलिए भूजल की पेयता एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता है। सुरक्षित जल शिक्षा के परिणामों को बेहतर बनाता है, स्वास्थ्य व्यय को कम करता है और कार्यबल की दक्षता बढ़ाता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए—जो जल संग्रह का मुख्य भार उठाते हैं—ऐसी पहलें श्रमभार कम करती हैं और असुरक्षित जल स्रोतों के संपर्क को घटाती हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह

प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं:

• भूजल का अत्यधिक दोहन
• जलवायु परिवर्तन के कारण पुनर्भरण पर प्रभाव
• औद्योगिक प्रदूषण
• कृषि रसायनों का बहाव
• राज्यों की असमान प्रशासनिक क्षमता
• दूरदराज क्षेत्रों में डेटा की कमी

भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए:

• प्रदूषण कानूनों का सख्त पालन
• स्मार्ट भूजल मीटरिंग
• जलवायु-सहिष्णु पुनर्भरण प्रणालियाँ
• सामुदायिक आधारित जल बजटिंग
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रदूषण पूर्वानुमान
• जल नीति का स्वास्थ्य नीति से एकीकरण
• दीर्घकालिक जल सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विज्ञान, सुशासन और नागरिक भागीदारी का समन्वय अनिवार्य है।

केंद्रीय सहायता न्यूनतम समान मानक सुनिश्चित करती है, जबकि राज्य स्थानीय भू-जलवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुसार समाधान तैयार करते हैं।