भारत में राजनीतिक वित्तपोषण पर एडीआर रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2024-25)

Source: Mint | Date: April 2, 2026

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजनीतिक दान पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट सिर्फ लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की संरचनात्मक सेहत को उजागर करती है।

ध्यान देने वाले आंकड़े

राष्ट्रीय दलों को मिले कुल दान में 161% की भारी बढ़ोतरी हुई है और यह राशि अब 6,648 करोड़ रुपये पहुंच गई है। इसमें भाजपा अकेले 6,074 करोड़ रुपये प्राप्त करने में सफल रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 171% की छलांग है। एक पार्टी का 91% से अधिक घोषित फंडिंग पर कब्जा करना सिर्फ राजनीतिक आंकड़ा नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है।

और भी गंभीर बात यह है कि कुल दान का 92.18% हिस्सा कारोबारियों (कॉर्पोरेट) से आया है, जबकि आम नागरिकों का योगदान सिर्फ 7.61% रहा। यह उलटफेर — जहां मतदाता नहीं, बल्कि कंपनियां राजनीतिक दलों की मुख्य वित्तीय आधार बन गई हैं — लोकतांत्रिक अनुबंध को गहराई से विकृत कर रहा है।

चुनावी बॉन्ड के बाद का विरोधाभास

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले में फैसला दिया कि गुमनाम फंडिंग Article 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है।

फिर भी, बॉन्ड के बाद का परिदृश्य एक असुविधाजनक सच्चाई सामने लाता है — अपारदर्शिता पर रोक लगाना पारदर्शिता पैदा करने के बराबर नहीं है। फंडिंग अब इलेक्टोरल ट्रस्ट्स में स्थानांतरित हो गई है। सिर्फ प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अकेले 2,413 करोड़ रुपये चैनल किए हैं, साथ ही सीधे कॉर्पोरेट दान भी जारी हैं। माध्यम बदला है, लेकिन प्रभाव का केंद्रित होना नहीं बदला है।

यह वर्तमान समय का केंद्रीय विरोधाभास है: कानूनी ढांचा बेहतर हुआ, लेकिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था जस की तस बनी रही।

रिपोर्ट द्वारा उजागर तीन संरचनात्मक समस्याएं

1. सांद्रण की समस्या (Concentration Problem) जब राष्ट्रीय दलों की 91% फंडिंग एक पार्टी को जाती है, तो यह सिर्फ चुनावी लोकप्रियता नहीं दर्शाता — बल्कि उसे आकार भी देता है। कंपनियां तर्कसंगत रूप से उस पार्टी को दान देती हैं जो सरकार बनाने की सबसे अधिक संभावना रखती है। इससे एक स्व-प्रबलित चक्र बनता है जिसमें वित्तीय प्रभुत्व और राजनीतिक प्रभुत्व एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। यही वह स्थिति है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यह “संस्थागत भ्रष्टाचार” का रूप ले सकती है।
2. शेल कंपनी की खामी (Shell Company Loophole) वित्त अधिनियम 2017 ने कॉर्पोरेट दान पर 7.5% लाभ सीमा हटा दी और लाभ-हानि खाते में प्राप्तकर्ता पार्टी का नाम बताने की जरूरत भी खत्म कर दी। इसका मतलब है कि घाटे में चल रही कंपनियां — जो संभवतः शेल कंपनियां हो सकती हैं — बिना ज्यादा जांच के असीमित राशि दान कर सकती हैं। जब तक यह प्रावधान वापस नहीं लाया जाता, राजनीतिक फंडिंग के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का दरवाजा खुला रहेगा।
3. चुनाव आयोग की प्रवर्तन कमी (ECI Enforcement Gap) चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट मिलती हैं, लेकिन उसके पास वित्तीय गैर-अनुपालन के लिए पार्टियों को डी-रजिस्टर करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। यह एक ऑडिटर है जिसके पास प्रवर्तन का अधिकार नहीं — एक ऐसा पहरेदार जो भौंक सकता है लेकिन काट नहीं सकता। IEMS (Integrated Election Management System) रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाता है, लेकिन गैर-अनुपालन को डिजिटल बनाना उसे हल नहीं करता।

BSP की “शून्य घोषणा” क्या बताती है

बहुजन समाज पार्टी (BSP) का 19 साल तक 20,000 रुपये से ऊपर के किसी भी दान की घोषणा न करना वित्तीय शुद्धता का संकेत नहीं है — बल्कि खुलासे की व्यवस्था में गंभीर खामियों का संकेत है। बड़ी पार्टियां कानूनी रूप से 20,000 रुपये से नीचे के दान प्राप्त कर सकती हैं, जिन्हें जोड़कर बड़ी राशि बनाई जा सकती है। वर्तमान 20,000 रुपये की सीमा आसानी से गेम की जा सकती है (दान को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर)। इसलिए इसे घटाकर 2,000 रुपये करना (नकद रहित भुगतान सीमा के अनुरूप) एक जरूरी सुधार है।

सुधार एजेंडा: क्या जरूरी है और क्या राजनीतिक रूप से संभव है

असुविधाजनक सच्चाई यह है कि जिन पार्टियों के पास इन सुधारों को कानून बनाने की शक्ति है, वे खुद वर्तमान अपारदर्शी व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थी हैं — जिससे लोकतांत्रिक सुधार में एक क्लासिक सामूहिक कार्रवाई की समस्या पैदा हो गई है।

बड़ा लोकतांत्रिक प्रश्न

भारतीय लोकतंत्र एक संरचनात्मक तनाव का सामना कर रहा है जिसे यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है: चुनावी वैधता मतदाताओं के जनादेश पर टिकी है, लेकिन चुनावी परिणाम तेजी से वित्तीय ताकत से आकार ले रहे हैं। जब मतदाता वोट डालते हैं, तो उन्हें यह नहीं पता होता कि उम्मीदवार का अभियान किस समूह द्वारा वित्त पोषित था, जिसके नियामक हित उसी सरकार के सामने हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहचाना था जब उसने कहा कि मतदाता का सूचना का अधिकार आधारभूत है। लेकिन अदालती फैसले कानूनी दायित्व पैदा करते हैं, राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं। ADR रिपोर्ट इसलिए मूल्यवान है क्योंकि यह “कॉर्पोरेट प्रभाव” की अमूर्त चिंताओं को ठोस, ऑडिट योग्य आंकड़ों में बदल देती है — और आंकड़ों को सिद्धांतों की तुलना में खारिज करना कहीं ज्यादा मुश्किल है।

निष्कर्ष

ADR रिपोर्ट सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है; यह लोकतांत्रिक जवाबदेही का स्ट्रेस टेस्ट है। दान में 161% की वृद्धि, एक पार्टी में 91% सांद्रण और कॉर्पोरेट धन का लगभग पूर्ण प्रभुत्व सामूहिक रूप से सुझाव देते हैं कि भारत का राजनीतिक फंडिंग इकोसिस्टम सत्ताधारियों को पुरस्कृत करता है, प्रतिस्पर्धा को दंडित करता है और निर्णयकर्ताओं को वास्तविक जन-जांच से बचाता है।

चुनाव आयोग को सशक्त बनाना, स्वतंत्र ऑडिटिंग और व्यय सीमाएं जैसे सुधार कट्टरपंथी मांगें नहीं हैं; ये एक कार्यशील लोकतंत्र की न्यूनतम बुनियाद हैं। सवाल यह है कि क्या वर्तमान व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ उठाने वाले लोग कभी इसे बदलने की प्रेरणा महसूस करेंगे।