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दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क विनियमन विधेयक 2025: दिल्ली सरकार ने अनियंत्रित शुल्क वृद्धि को संबोधित करते हुए निजी गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शुल्क संरचनाओं को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है:

Category : State
Published on: May 06 2025 Share on facebook

विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य शुल्क विनियमन के लिए एक पारदर्शी ढांचा तैयार करना है।
यह विधेयक अन्य राज्यों के समान कानूनों, जैसे राजस्थान विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2016, से प्रेरणा लेता है।
दिल्ली में पिछले नियम अपर्याप्त माने गए हैं, जिससे कानूनी विवाद पैदा हुए हैं और अधिक मजबूत प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है। मौजूदा विधेयक का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना है।

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