मेघालय ने पूर्वोत्तर इंडिया ऑर्गेनिक वीक की शुरुआत कर क्षेत्र की जैव-विविधता आधारित ऑर्गेनिक उपज के लिए वैश्विक बाज़ार पहुँच को मज़बूत किया।
कर्नाटक ने ग्रामीण संपत्ति प्रबंधन को डिजिटाइज करने, 95 लाख संपत्तियों को नियमित करने और ₹2,000 करोड़ तक राजस्व बढ़ाने के लिए अपग्रेडेड e-Swathu 2.0 लॉन्च किया।
जल जीवन मिशन की 84% शिकायतें उत्तर प्रदेश से आईं, जिससे ग्रामीण नल-जल परियोजनाओं में गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठे।
भारत सरकार ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ को ‘डिस्ट्रिक्ट्स ऐज़ एक्सपोर्ट हब्स’ पहल के तहत जिला निर्यात केंद्र (DEH) के रूप में नामित किया है, जिसमें समुद्री उत्पादों और काजू को संभावित निर्यात वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया है।
