पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी क्षेत्रों को बढ़ाने, गंगा कटाव को रोकने और नदी और आर्द्रभूमि अंतर्संबंध के माध्यम से आजीविका उत्पन्न करने के लिए 2025-26 के बजट में "नोदी बंधन" योजना शुरू की।
केरल nPROUD पहल के तहत समाप्त हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना।