उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा हरित हाइड्रोजन नीति, 2024 को मंजूरी देना, वर्ष 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने के साहसिक लक्ष्य के साथ सतत् ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का संकेत देता है।
19 ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए ₹1.95 लाख करोड़ से अधिक निर्धारित किए गए हैं, साथ ही शुरुआती निवेशकों के लिए 40% तक पूंजी सब्सिडी और पर्याप्त बिजली लागत छूट जैसे आकर्षक प्रोत्साहन के साथ, नीति का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है, जिसमें अनुमानित 1 लाख नौकरियां 2028 तक उत्पन्न होने की उम्मीद है।
