केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ किया
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ किया
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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ किया
केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने चार राज्यों की 60 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।
इस अवसर पर उन्होंने एफपीएस सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता मैनुअल हैंडबुक, एफसीआई अनुबंध मैनुअल और 3 प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता को भी लॉन्च किया।
प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने इस परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना की 60 उचित मूल्य की राशन दुकानों को 'जन पोषण केंद्र' में बदलने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इन दुकानों को फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) भी कहा जाता है।