केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित "वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम" को मंजूरी दे दी है।
4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से सड़कों पर 2500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इस निर्णय का उद्देश्य लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करना, इन क्षेत्रों से पलायन को रोकना और सीमा सुरक्षा में सुधार करने में योगदान देना है।
पहले चरण में 663 गांवों को पहल में शामिल किया जाएगा।
ग्राम पंचायत जीवंत ग्राम कार्य योजनाओं को विकसित करने में जिला प्रशासन की सहायता करेगी और केंद्रीय और राज्य योजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी।