केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" की सुविधा के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दे दी
यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर संभव होगा
सहकारिता मंत्रालय पेशेवर तरीके से योजना के समयबद्ध और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा।