केंद्रीय बजट 2025:

Category : Business and economics Published on: February 03 2025

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया, जो कि पहले 7 लाख रुपये थी। सरकार के इस ऐलान के बाद अब एक लाख रुपये प्रति महीने कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा।
बजट अनुमान 2025-26: कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़, शुद्ध कर प्राप्तियां ₹28.37 लाख करोड़, और राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% निर्धारित किया गया है।
कैपेक्स आवंटन: बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजी व्यय के लिए ₹11.21 लाख करोड़ (GDP का 3.1%) निर्धारित किया गया है।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना: कृषि उत्पादकता बढ़ाने और 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 100 जिलों में शुरू की गई।
दालों में आत्मनिर्भरता: तूर, उरद और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन, जिसमें NAFED और NCCF 4 वर्षों तक दालों की खरीद कर रहे हैं।
बिहार में मखाना बोर्ड: मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ाने के लिए बिहार में एक विशेष मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
MSME क्रेडिट कार्ड: उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की सीमा वाले अनुकूलित क्रेडिट कार्ड।
स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स: स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और विस्तार करने के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
पहली बार उद्यमियों की योजना: अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन मिलेंगे।
खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा: भारत को खिलौना निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसमें नवोन्मेषी और टिकाऊ डिज़ाइन शामिल हैं।
निर्माण मिशन: छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों में "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय निर्माण मिशन शुरू किया गया है।

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