भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और असम सरकार ने बायोई3 नीति के तहत केंद्र-राज्य साझेदारी के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और असम सरकार ने बायोई3 नीति के तहत केंद्र-राज्य साझेदारी के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और असम सरकार ने बायोई3 नीति के तहत केंद्र-राज्य साझेदारी के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और असम सरकार ने बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति के तहत एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
यह केंद्र-राज्य साझेदारी बायोई3 ढांचे के तहत अपनी तरह की पहली साझेदारी है और इसका उद्देश्य असम में एक स्थायी जैव प्रौद्योगिकी प्रणाली को बढ़ावा देते हुए उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाना है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर डीबीटी और असम सरकार द्वारा किए गए व्यापक परामर्श, उच्च स्तरीय बैठकों और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।