भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 5 जनवरी 2026 को कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि युवा विधि पेशेवरों का आदान-प्रदान किया जा सके।
कार्यवाही की शुरुआत में सीजेआई ने बताया कि इस एमओयू के तहत भूटान के दो कानून लिपिक तीन महीने की अवधि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करेंगे। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक सहयोग को मजबूत करना और भारत-भूटान के बीच संस्थागत संबंधों को गहरा करना है।
