भारत सरकार ने चीनी मिलों के लिए न्यूनतम मासिक बिक्री कोटा उनके आवंटित कोटा का 90% निर्धारित किया है ताकि मिलों को हर महीने आवंटित राशि से अधिक या काफी कम बिक्री करने से रोका जा सके।
इस कदम का उद्देश्य त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखना है।