Category : Business and economicsPublished on: April 12 2023
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केंद्र सरकार के कर संसाधनों का आकलन करने और वित्त वर्ष 2027-31 के बीच पांच वर्षों के लिए राज्यों और उनके बीच उनके हस्तांतरण के लिए एक फॉर्मूला सुझाने के लिए नवंबर 2023 तक सोलहवें वित्त आयोग (एफसी) का गठन करेगा।
आम तौर पर वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें देने में दो साल लगते हैं। 15वें वित्त आयोग की पुरस्कार अवधि वित्त वर्ष 2026 तक वैध है।
वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है।
पिछले वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर, 2020 को 5 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राष्ट्रपति को सौंपी थी।
16वें वित्त आयोग को 30 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, ताकि इस पर विचार किया जा सके और वित्त वर्ष 27 के लिए फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में इसे शामिल किया जा सके।
चालू वित्त वर्ष के लिए, घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत से कम है।