सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी तरह की पहली मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है, जिसके तहत उसकी रजिस्ट्री में महिला कर्मचारियों को हर महीने 2-3 दिन मासिक धर्म अवकाश लेने की अनुमति है।
मासिक धर्म अवकाश उच्च न्यायालय के चिकित्सा अधिकारी की पूर्व सिफारिश के आधार पर दिया जाएगा और कर्मचारी के समग्र अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा।
सिक्किम उच्च न्यायालय, जो देश में सबसे छोटा है, में रजिस्ट्री में तीन न्यायाधीश और नौ अधिकारी हैं, जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है।
