हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को मंजूरी दी है

हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को मंजूरी दी है

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Category : National Published on: December 01 2023

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  • नवंबर, 2023 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को मंजूरी दी है।
  • इस अभियान के माध्यम से देश के अनुसूचित जनजातियों का विकास किया जायेगा।
  • ये वे अनुसूचित जनजातियां होंगी जो सबसे पिछड़ी होंगी।
  • इस योजना को 'पीएम-जनमन’ नाम दिया गया है।
  • इसके तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
  • इस अभियान पर कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये होगा।
  • इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये होगा और राज्य 8,768 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।
  • यह अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए चलाया जायेगा।
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