हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को मंजूरी दी है

Category : National Published on: December 01 2023

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नवंबर, 2023 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को मंजूरी दी है।
इस अभियान के माध्यम से देश के अनुसूचित जनजातियों का विकास किया जायेगा।
ये वे अनुसूचित जनजातियां होंगी जो सबसे पिछड़ी होंगी।
इस योजना को 'पीएम-जनमन’ नाम दिया गया है।
इसके तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
इस अभियान पर कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये होगा।
इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये होगा और राज्य 8,768 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।
यह अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए चलाया जायेगा।

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