हाल ही में केन्द्र सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की अवधि बढ़ाकर मार्च, 2026 तक कर दी है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की अवधि बढ़ाकर मार्च, 2026 तक कर दी है।

Daily Current Affairs / हाल ही में केन्द्र सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की अवधि बढ़ाकर मार्च, 2026 तक कर दी है।

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Category : National Published on: December 01 2023

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नवंबर, 2023 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की अवधि में वृद्धि की है।
इन अदालतों की अवधि को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
ये अदालतें अब 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेंगी।
इसमें केन्द्र सरकार के हिस्से में 1207 करोड़ रूपए और राज्यों के हिस्से में 744 करोड़ रूपए आयेगा।
इस योजना में केंद्र सरकार के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जायेगा।
फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों प्रारंभ में अक्टूबर 2019 में एक वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था।
इस योजना को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

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