हाल ही में केन्द्र सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की अवधि बढ़ाकर मार्च, 2026 तक कर दी है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की अवधि बढ़ाकर मार्च, 2026 तक कर दी है।

Daily Current Affairs / हाल ही में केन्द्र सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की अवधि बढ़ाकर मार्च, 2026 तक कर दी है।

Change Language English Hindi

Category : National Published on: December 01 2023

Share on facebook

नवंबर, 2023 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की अवधि में वृद्धि की है।
इन अदालतों की अवधि को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
ये अदालतें अब 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेंगी।
इसमें केन्द्र सरकार के हिस्से में 1207 करोड़ रूपए और राज्यों के हिस्से में 744 करोड़ रूपए आयेगा।
इस योजना में केंद्र सरकार के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जायेगा।
फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों प्रारंभ में अक्टूबर 2019 में एक वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था।
इस योजना को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

Recent Post's

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने परिवार-हितैषी और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए उड़ान भवन में आधुनिक क्रेच सुविधा का उद्घाटन किया।
Read More....
विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने हेतु MoSPI और IICA ने राष्ट्रीय, राज्य, ईएसजी और सीएसआर संकेतकों को एकीकृत करते हुए एकीकृत एसडीजी एलाइनमेंट फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए साझेदारी की।
Read More....
भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया।
Read More....
दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त, सुरक्षित और डिजिटल बस यात्रा की सुविधा देने हेतु ‘पिंक सखी स्मार्ट कार्ड’ की शुरुआत की।
Read More....
रूस ने लॉन्च की न्यूक्लियर पनडुब्बी ‘खबरोव्स्क’, जो घातक ‘पोसीडॉन’ “डूम्सडे” ड्रोन को ले जाने में सक्षम है।
Read More....
अमेरिका और चीन ने बुसान में ऐतिहासिक व्यापार समझौता कर वैश्विक आर्थिक स्थिरता और आपसी संबंधों को मजबूत किया।
Read More....
महाराष्ट्र ने कुष्ठ रोग को नोटिफ़ायबल बीमारी घोषित किया, ताकि प्रारंभिक पहचान को बढ़ावा देकर 2027 तक राज्य को कुष्ठ-मुक्त बनाया जा सके।
Read More....
EPFO ने ‘कर्मचारी नामांकन योजना 2025’ शुरू की, जिससे असंगठित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा।
Read More....
रूस ने यूक्रेन को पछाड़ते हुए 2025 में भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद सूरजमुखी तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है।
Read More....
बिहार के कटिहार जिले की गोगाबील झील को 2025 में भारत की 94वीं और राज्य की पहली सामुदायिक प्रबंधित रामसर साइट घोषित किया गया है।
Read More....