नागालैंड विधानसभा ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
विधानसभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया।
नागालैंड में अब दो दशक बाद नगर निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
नागालैंड मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई आरक्षण दिए जाने वाला प्रावधान विधेयक में किया गया है।
नागालैंड में अंतिम बार वर्ष 2004 में शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव कराए गए थे।
इसमें प्रावधान है कि नगरपालिका अधिनियम की प्रति दस वर्ष के बाद समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।