प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमान) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने के लिए तैयार हैं।
पिछले साल नवंबर में लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया पीएम-जनमान, नौ मंत्रालयों में 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
इस पहल का उद्देश्य आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाना है।
