नीति आयोग ने भारत में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) पॉलिसी फ्रेमवर्क और डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म लॉन्च किया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नई दिल्ली में ऊर्जा सचिव आलोक कुमार, डॉ वी सारस्वत, सदस्य नीति आयोग और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में रिपोर्ट लॉन्च की।
CCUS नीति ढांचे का उद्देश्य भारत में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए एक व्यावहारिक ढांचे को विकसित और कार्यान्वित करना है।
चूंकि भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो लगभग 2.6 गीगाटन प्रति वर्ष है, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण भारत के लिए अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए एक अनिवार्य अनिवार्यता है।
ग्लासगो में सीओपी 26 के अंत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने सहित जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पंचामृत की घोषणा की थी।
भारत सरकार ने भी 2050 तक CO2 उत्सर्जन को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।