Category : Business and economicsPublished on: December 20 2022
Share on facebook
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की है।
वित्त मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि बैठक के एजेंडे में 15 मुद्दे थे जिनमें से सात पर चर्चा नहीं हो सकी।
निजी रिफाइनरों को समान अवसर प्रदान करने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के समान 5 प्रतिशत जीएसटी दर की रियायती दर की अनुमति दी गई।
GST परिषद ने कुछ कानूनों को गैर-अपराधीकरण करने की मंजूरी दी और अभियोजन की सीमा को भी बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया।
जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक इसलिए मायने रखती है क्योंकि यह 1 फरवरी, 2023 को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट से पहले की आखिरी बैठक है।