लद्दाख के लिए आरक्षण, अधिवास, भाषा संबंधी नए नियम अधिसूचित किए गए:

केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, 15 साल तक निवास की अनिवार्यता, महिलाओं के लिए हिल काउंसिल की एक तिहाई सीटों का आरक्षण और पांच आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य लद्दाख की मूल आबादी के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना है।