नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय सक्षम अधिनियम, 2023 शामिल हैं, जिनका उद्देश्य न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और भारतीय नागरिकों के लिये पहुँच बढ़ाना है।
इन कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों में ऑनलाइन घटना की रिपोर्टिंग, पीड़ितों के लिए मुफ्त प्रतियों के साथ किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति, गिरफ्तार व्यक्तियों को एक चुने हुए व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार, और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए त्वरित जांच शामिल है।
सरकार ने तकनीकी उन्नयन, क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियानों के माध्यम से कानूनों के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग किया है।