अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने “श्रम शक्ति नीति 2025” मसौदा पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किया

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति – श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा जारी किया है, जो विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप एक न्यायसंगत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। श्रम धर्म पर आधारित यह नीति सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, उत्पादकता और सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उद्यमों के विकास का समर्थन करती है। प्रमुख विशेषताओं में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, नेशनल करियर सर्विस (NCS) के माध्यम से तकनीकी-सक्षम रोजगार सुविधा, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण, हरित रोजगार, और EPFO, ESIC, e-श्रम और NCS का एकीकृत डिजिटल श्रम स्टैक में समावेशन शामिल हैं।