केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया।
पेंशन अदालत को विभिन्न स्थानों पर वीसी के माध्यम से जोड़ा जाएगा जहां जटिल मामलों को उठाने के लिए पूरे भारत में मंत्रालय/विभागों द्वारा पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।
विभाग द्वारा अब तक 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 24218 प्रकरणों का निराकरण एवं 17235 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 2017 में प्रायोगिक आधार पर पेंशन अदालत पहल शुरू की गई थी।
2018 में पेंशनरों की शिकायत के त्वरित समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए राष्ट्रीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था।
पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और सेवा वितरण के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, इस विभाग द्वारा शुरू किए गए भविष्य प्लेटफॉर्म ने पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया है।
NeSDA आकलन 2021 के अनुसार भविष्य प्रणाली को सभी केंद्र सरकार के ई-गवर्नेंस सेवा वितरण पोर्टलों में तीसरा स्थान मिला है।