राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ:

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ:

Daily Current Affairs   /   राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ:

Change Language English Hindi

Category : National Published on: November 28 2024

Share on facebook
  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को शुरू करने को मंजूरी दी।
  • इस योजना का 15वें वित्त आयोग (2025-26) तक कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा – 1584 करोड़ रुपये; राज्य का हिस्सा – 897 करोड़ रुपये) है।
Recent Post's
  • कोटक महिंद्रा बैंक ने ₹4,100 करोड़ के ऋण पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया।

    Read More....
  • भारत ने हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

    Read More....
  • भारत और EFTA के TEPA से $100 बिलियन का व्यापार और निवेश बढ़ेगा।

    Read More....
  • इज़राइल और हिज़बुल्लाह ने अमेरिका और फ्रांस द्वारा मध्यस्थता के बाद एक साल के संघर्ष के बाद 60 दिन का युद्धविराम स्वीकार किया है।

    Read More....
  • ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से बच्चों को प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल पास किया, जिससे प्लेटफार्मों पर भारी जुर्माना लगेगा अगर वे बच्चों के खातों को रोकने में विफल रहते हैं।

    Read More....
  • संघ कैबिनेट ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को 2481 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ लागू करने को मंजूरी दी।

    Read More....
  • दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष और उससे ऊपर के निवासियों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें पहले दिन ही 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

    Read More....
  • संविधान दिवस, 26 नवम्बर को 1949 में भारतीय संविधान के अंगीकरण की याद में मनाया जाता है, जो आत्म-शासन और लोकतंत्र की शुरुआत को दर्शाता है।

    Read More....
  • मंत्रिमंडल समिति ने शी योमी जिले, अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट की हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए 1939 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है।

    Read More....
  • "One Nation One Subscription" योजना देश भर में शोध पत्रों और जर्नल्स तक पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से है, जिसके लिए 2025-2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

    Read More....