केरल ने अपने उत्पादों के व्यावसायीकरण के लिए सरकार से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नवजात स्टार्टअप द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना शुरू की है।
केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) के माध्यम से कार्यान्वित 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना' नामक परियोजना के तहत, सरकार स्टार्टअप्स को ₹10 लाख तक की प्रतिपूर्ति करेगी।
KSUM उद्यमिता विकास के लिए केरल सरकार की नोडल एजेंसी है।