कर्नाटक न्याय तक पहुंच प्रदान करने में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे ऊपर : इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

Category : National Published on: April 06 2023

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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, कर्नाटक को न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में नंबर एक के रूप में स्थान दिया गया है और तीन अन्य दक्षिणी राज्यों को सर्वश्रेष्ठ पांच में स्थान दिया गया है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) को टाटा ट्रस्ट्स द्वारा 2019 में शुरू किया गया था, और यह तीसरा संस्करण है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR), 2019 में शुरू की गई टाटा ट्रस्ट की एक पहल, न्यायपालिका में रिक्तियों, बजटीय आवंटन, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कानूनी सहायता, जेलों की स्थिति, पुलिस और राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज जैसे विभिन्न मापदंडों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंक करती है।
एक करोड़ से अधिक की आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक चार्ट में सबसे ऊपर है।
इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश को स्थान दिया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबुलरी दोनों के बीच एससी, एसटी और ओबीसी पदों के लिए लगातार अपना कोटा पूरा किया है।
एक करोड़ से कम आबादी वाले सात छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम सबसे ऊपर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा को स्थान दिया गया है।

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