कर्नाटक ने सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी अनुबंध पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की आवश्यकता वाली नीति पेश की है।
यह पहल लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को सशक्त बनाती है, 20 से अधिक कर्मचारियों के साथ 45 दिनों तक चलने वाले अनुबंधों पर आवेदन करती है, और सरकारी रोजगार में समावेशिता और विविधता के लिए कर्नाटक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
