जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं डिजिटल रूप से ही प्रदान की जा रही हैं।
सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को डिजिटल बनाना है।
इसके माध्यम से नागरिक सरकारी कार्यालय जाए बिना डिजिटल रूप से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए विभाजित किया गया था।