इंदौर नगर निगम, लगातार छह वर्षों से 'स्वच्छता सर्वेक्षण' में शीर्ष स्थान पर रहने वाला अब अपने जल पम्पिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपये जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है।
इस राशि का उपयोग खरगोन जिले में पड़ने वाली नर्मदा नदी के किनारे हम सामराज और आशुखेड़ी गांव के जुलाध पम्पिंग स्टेशन में करीब 305 करोड़ रुपये की लागत से 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में किया जाएगा।
इंदौर नगर निगम का यह बांड 10-14 फरवरी 2023 के बीच खुलेगा और बाद में इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
ग्रीन बांड संगठनों द्वारा वित्त या पुनर्वित्त परियोजनाओं के लिए जारी ऋण प्रतिभूतियां हैं जिनका पर्यावरण और जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें जलवायु बंधन के रूप में भी जाना जाता है।
ग्रीन बांड की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए की थी।