भारत ने आईएलओ के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए

भारत ने आईएलओ के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए

Daily Current Affairs / भारत ने आईएलओ के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए

Change Language English Hindi

Category : National Published on: September 19 2025

Share on facebook

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ श्रेणीकरण प्रणाली (ISCO) को संयुक्त रूप से विकसित और प्रचारित किया जाएगा। यह साझेदारी व्यावसायिक डेटा की वैश्विक तुलना, कौशल की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा देने और भारतीय कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार में समेकित करने का उद्देश्य रखती है। यह पहल युवा रोजगार को भी समर्थन देती है और वैश्विक कौशल की कमी को पूरा करने में मदद करती है, विशेष रूप से जनसांख्यिकीय बदलाव और डिजिटलाइजेशन के कारण।

Recent Post's

तेलंगाना सरकार ने 2 जून, 2026 से 1.15 करोड़ परिवारों को ₹5 लाख का बीमा कवर प्रदान करने के लिए इन्दिराम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है।
Read More....
नई दिल्ली में आयोजित प्रकृति 2026 सम्मेलन में कार्बन व्यापार और जलवायु कार्रवाई को सरल बनाने के लिए 'इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल' लॉन्च किया गया।
Read More....
गोवा के मुलगाओ में पारंपरिक केलबाई 'पेठ' उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देवी की मायेम गांव तक की पवित्र अनुष्ठानिक यात्रा शामिल है।
Read More....
वैज्ञानिकों ने मरुस्थलीय काई सिंट्रिचिया कैनिनर्विस की अत्यधिक सहनशीलता के कारण इसे मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के लिए एक संभावित अग्रणी प्रजाति के रूप में पहचाना है।
Read More....
22 मार्च को विश्व जल दिवस 2026 "जल और लिंग" (Water and Gender) विषय के साथ मनाया गया, जिसका उद्देश्य समान पहुंच और प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
Read More....
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में कीवी की एक नई जंगली प्रजाति एक्टिनिडिया इंडिका की खोज की है।
Read More....
भारत सरकार ने 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले नए आयकर अधिनियम, 2025 के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए प्रारंभ 2026 अभियान शुरू किया है।
Read More....
बढ़ती हिंसा के कारण ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत 13वें स्थान पर है।
Read More....
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए आक्रामक पौधा प्रजाति प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा को व्यवस्थित रूप से हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
Read More....
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) को औद्योगिक अनुपालन की निगरानी के लिए 'पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी' के रूप में नियुक्त किया गया है।
Read More....