केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जेएनपीए, मुंबई में 'निर्यात-आयात और घरेलू कृषि वस्तु-आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा के विकास' के लिए 284.19 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निष्पादित किया जाएगा।
यह सुविधा रसद अक्षमताओं को संबोधित करेगी और भारत की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाएगी।
नई सुविधा में एक जमे हुए स्टोर, एक कोल्ड स्टोर और सूखे गोदामों सहित उन्नत भंडारण विकल्प होंगे, और गैर-बासमती चावल और मसालों जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात का समर्थन करेंगे, रसद में सुधार और अपव्यय को कम करेंगे।
